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पटना :यूपीके सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adiyanath) एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. दरअसल, इस बार मुजफ्फरपुर जिले के एक कोर्ट (Muzaffarpur Court) में उनके खिलाफ पिछले दिनों शिकायत दर्ज कराई गई है.

इसमें एक धर्म विशेष के भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है, जहां मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए व्यवहार न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया है.

सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर विवाद
मामले में परिवादी ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना करते हुए सीएम योगी ने एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए कहां कि पूर्व की सरकार में अब्बाजान कहने वाले लोग गरीबों का राशन हजम कर लेते थे, लेकिन अब उनके राज्य में यह बंद हो गया है. शिकायत करने वाले सूबे के एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे सीएम का यह बयान देश को तोड़ने वाला है.

‘धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हुई’
याचिका कर्ता ने साथ ही कहा कि इससे एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हुई है, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में सीएम के खिलाफ धारा 295,295 (क)296,और 511 के तहत परिवाद दर्ज कराया है. मामले की अगली सुनवाई की तिथि कोर्ट ने 21 सितम्बर को निर्धारित की गई है.

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डीएम राजशेखर ने जिला परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका भी दायर की है। इससे पहले जून में उनकी पत्नी सितारा ने डीएम के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज के गंभीर आरोप लगाए, मुजफ्फरपुर के सिटी थाने में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था।

शिवहर
उत्तरी बिहार के शिवहर जिले के जिलाधिकारी ने शुक्रवार को अपनी पत्नी और सास के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। शिवहर के डीएम सज्जन राजशेखर ने अपनी पत्नी सितारा जीएसएस और सास भारती वेंकटेशन पर रंगदारी और मानहानि समेत सात गंभीर आरोप लगाए हैं। एफआईआर जिले के सिटी थाने में दर्ज कराई गई है।

डीएम सज्जन राजशेखर ने दायर की है तलाक की याचिका

डीएम राजशेखर ने जिला परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका भी दायर की है। इससे पहले जून में सितारा ने डीएम के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज के गंभीर आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर के सिटी थाने में राजशेखर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था। राजशेखर ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी और सास-ससुर उनसे रंगदारी वसूलने के अलावा मानसिक दबाव भी बना रहे हैं।

पूरा मामला क्या है जानिए
राजशेखर ने अपने ऊपर लगे घरेलू हिंसा और दहेज के आरोप को भी पूरी तरह निराधार बताया। इस बीच सितारा ने कहा कि वह तलाक के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘हमने 4 सितंबर, 2017 को चेन्नई में शादी की और हमारी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी राजशेखर के साथ रह रही है, जबकि मेरा बेटा मेरे साथ रहता है। उन्होंने मेरे और मेरे बेटे के भरण-पोषण के लिए कोई पैसा नहीं दिया।’

डीएम की पत्नी ने भी दर्ज कराई है FIR, लगाए हैं ये आरोप
इससे पहले पुलिस को दिए गए अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में डीएम की पत्नी ने बताया कि उनके पति दहेज के लिए उनको प्रताड़ित और उनके साथ मारपीट करते हैं। इतनी ही नहीं, तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर उनके पति उन्हें पागल करने में लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक मार्च को उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। उनकी 2 साल की बेटी को उनसे अलग कर दिया गया।

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चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार सितंबर को एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए एक साथ 68 नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी। 

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने देश में एक साथ आठ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ऐसा पहली बार है जब कॉलेजियम ने एक साथ इतने चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दी हो। इसके अलावा कॉलेजियम ने करीब दो दर्जन हाईकोर्ट के जजों के तबादले को भी अपनी मंजूरी दे दी है। 

चीफ जस्टिस एन वी रमन की अध्यक्षता वाले तीन जजों के कॉलेजियम ने ये फैसला लिया। इसके साथ ही विभिन्न हाईकोर्ट के चार मुख्य न्यायधीशों का भी तबादला किया। इस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस यू यू ललित और ए एम खानविलकर भी हैं। 

जजों की नियुक्ति और तबादले का फैसला एक मैराथन मीटिंग के बाद लिया गया। इस संबंध में बैठक गुरुवार और आज हुई। सूत्रों के मुताबिक कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल का तबादला इलाहाबाद हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हुआ है। 
 
त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अकिल कुरैशी का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट के लिए हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, गुजरात और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को भी नए चीफ जस्टिस मिलेंगे। 

जजों की कमी से जूझ रहे हाईकोर्ट 
बता दें, देश के कई हाईकोर्ट जजों की कमी से जूझ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वीकृत 160 जजों के मुकाबले अभी केवल 93 जजों से काम चल रहा है। देशभर के हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पद भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को इलाहाबाद के 16 सहित 12 हाईकोर्ट के लिए 68 जजों को नियुक्त करने के लिए नाम भेजे थे। इससे इलाहाबाद, राजस्थान और कोलकता समेत इन सभी 12 हाईकोर्ट में रिक्त पदों के कारण बड़ी संख्या में लंबित हो रहे मुकदमों की परेशानी दूर हो पाएगी।

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पति या पत्नी के खिलाफ लगातार आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का कहना है कि ऐसा करना तलाक (Divorce) का आधार बन सकता है.

तमिलनाडु के जोड़े की सुनवाई कर रही थी कोर्ट

पत्नी ने पति के खिलाफ कई केस दर्ज करवाए

लगातार मुकदमेबाजी तलाक का आधार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तलाक (Divorce) के एक मामले में सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर पति की बेइज्जती करना मानसिक क्रूरता है. ऐसा करना तलाक का आधार (Grounds of Divorce) हो सकता है. 

तमिलनाडु के जोड़े की सुनवाई कर रही थी कोर्ट

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ में तमिलनाडु (Tamil Nadu) के एक जोड़े की सुनवाई हो रही थी. पति ने कहा कि उन दोनों की शादी वर्ष 2002 में हुई थी. हालांकि पत्नी को ये लगता था कि शादी के लिए पैरेंट ने उसकी सहमति नहीं ली. इसलिए वह शादी के तुरंत बाद मंडप से उठकर चली गई थी. 

पत्नी ने पति के खिलाफ कई केस दर्ज करवाए

पति ने कहा कि शादी के कुछ महीने बाद पत्नी ने उसके खिलाफ कई मामले दर्ज करवाए. उसके ऑफिस में भी कई पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की. इसके बाद पति ने पत्नी से तलाक (Divorce) की मांग की. ट्रायल कोर्ट से पहले पति को तलाक मिल गया. इसके बाद पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि तलाक की डिक्री देने के अधिकार क्षेत्र में कमी थी. वहां पर तलाक खारिज कर दिया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया. 

लगातार मुकदमेबाजी तलाक का आधार

दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद खंडपीठ (Supreme Court) ने कहा कि ऐसा लगता है कि शादी शुरूआती दौर में ही समाप्त हो गई थी. दोनों पक्षों की ओर से समाधान खोजने के प्रयास सफल नहीं हुए. कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी के खिलाफ लगातार आरोप और मुकदमेबाजी क्रूरता के समान है और यह तलाक (Divorce) का आधार होगा. 

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नई दिल्ली: पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आगामी 10 अक्टूबर को आ सकता है. ऐसे में सरकार ने इसके लिए नियम आदि बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. बता दें कि प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए प्रस्तावित नए नियमों पर मंत्री समुंह की बैठक हुई. इस बैठक में पदोन्नति नियम 2002 और प्रस्तावित नवीन पदोन्नति नियम 2021 के प्रावधानों को लेकर चर्चा हुई. 

अजाक्स और सपाक्स का भी लिया जाएगा मत
सरकार पदोन्नति के प्रावधान तय करने से पहले विभिन्न कर्मचारी संगठनों का मत भी जानना चाहती है. यही वजह है कि मंत्री समूह कर्मचारी संगठनों अजाक्स (मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ) और सपाक्स (सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय संगठन) और अन्य संगठनों के लोगों से भी चर्चा करेगा. उनका पक्ष जानने के बाद ही नियम तय किए जाएंगे. 

गौरतलब है कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए तय की गई मंत्री समूह की बैठक में अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के पदोन्नत होने, रोस्टर का पालन सहित अन्य मुद्दों के वैधानिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया. बैठक के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रावधानों को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया.  

बता दें कि बीती 14 सितंबर को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई. इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता मनोज गोरकेला ने कोर्ट में पक्ष रखा. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है और सभी पक्षों को दो सप्ताह में अपनी लिखित जवाब कोर्ट में पेश करने को कहा है. माना जा रहा है कि आगामी 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट पदोन्नति में आरक्षण मामले में अपना अंतिम फैसला दे सकता है. बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2016 से पदोन्नति बंद हैं. जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से पदोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं. 

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पटना(विशेष संवाददाता)
पटना हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav 2021) में वीवीपैट के प्रयोग को लेकर दायर याचिका को निष्पादित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को चार सप्ताह में इस मामले पर फैसला लेने को कहा है. 

पटना हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav 2021) में वीवीपैट के प्रयोग को लेकर दायर याचिका को निष्पादित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को चार सप्ताह में इस मामले पर फैसला लेने को कहा है. 

मामले पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karole) एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने उमाशंकर साहनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया हैं.

दरअसल याचिकाकर्ता ने पंचायत चुनाव में ईवीएम के साथ-साथ वीवीपैट (Verifiable Paper Audit Trial System) के प्रयोग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

EVM के साथ VVPAT की मांग
याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक ईवीएम के साथ वीवीपैट सिस्टम का इस्तेमाल किये जाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये गए थे. लेकिन बिहार राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने पंचायत चुनाव में वीवीपैट के प्रयोग पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है. 

वहीं, याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि अगर पंचायत चुनाव में VVPAT का प्रयोग नहीं होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश का उल्लंघन होगा. जिस पर पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के सामने रखने को कहा है. जिस पर आयोग को चार सप्ताह के अंदर फैसला लेना होगा. इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि अगर वो आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं होता हैं, तो वो फिर कोर्ट के पास आ सकता है.

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सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कोरोना महामारी के चलते जान गंवाने वाले वकीलों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई थी. अदालत ने कहा कि वकीलों को अपवाद नहीं माना जा सकता. कोर्ट का ये फैसला मुआवजे की आस लगाए बैठे पीड़ित परिवारों के लिए झटके के समान है.

नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) महामारी में जान गंवाने वाले वकीलों (Lawyers) के परिजनों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है. सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की बात कही गई थी. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि 60 साल से कम आयु के ऐसे वकीलों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, जिनकी कोरोना या किसी अन्य वजह के चलते मृत्यु हुई है.

‘Lawyers कोई अपवाद नहीं’

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऐसा कोई भी निर्देश से इनकार करते हुए याचिका तत्काल प्रभाव से खारिज कर दी. कोर्ट ने पिछले दिनों दिए अपने आदेश में कहा कि वकीलों को अपवाद नहीं माना जा सकता. याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया था कि 60 से कम आयुवर्ग के ऐसे वकीलों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए जाएं, जिनकी कोरोना महामारी या किसी अन्य वजह से मौत हो गई है.  

Court ने नहीं मानी ये दलील

याचिका में तर्क दिया गया था कि वकीलों को कोरोना के खतरे के बावजूद काम करना पड़ा है. ऐसे में उनके निधन की स्थिति में पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. बता दें कि इससे पहले, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों से जुड़ी एक अन्य याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान हुईं सभी मौतों के लिए चिकित्सकीय उपेक्षा जिम्मेदार है.

इस पर विचार से किया था इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें महामारी के मुश्किल वक्त में ऑक्सीजन की कमी और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई थी. याचिका दीपक राज सिंह की ओर लगाई गई गई थी. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता से अपने सुझावों के साथ सक्षम अधिकारियों के पास जाने और अपनी बात रखने के लिए कहा था.

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नई दिल्ली ( विशेष संवाददाता)

सुप्रीम कोर्ट ने नीट कोटा मामले के उस याचिका पर शुक्रवार को नोटिस जारी किया है जिसमें  केंद्र द्वारा 29जुलाई 2021  की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत मेडिकल कोर्स के लिए ली जाने वाली नीट परीक्षा में अखिल भारतीय कोटा में 27% ओबीसी और 10% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण को लागू करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन सरकार के इस अधिसूचना से कईयों में नाराजगी है।

 एक याचिकाकर्ता  की ओर से पेश  वकील श्याम दीवान को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी आई चंद्रचूर और न्यायमूर्ति बी बी नाग रत्ना की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान याचिका को उस याचिका के तहत टैग किया जाएगा जो पहले से ही मसला से संबंधित दायर किया गया है। कोर्ट ने बीते 6 सितंबर को न्यायमूर्ति चंद्रचूर के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी और सी डब्ल्यू एस आरक्षण को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग रिट याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए 20 सितंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया  था।

एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विवेक सिंह के माध्यम से दायर की गई वर्तमान याचिका में कहा गया है कि अधिसूचना भारत संघ बनाम आर राजेश्वरन और अन्य (2003) 9 एससीसी 294 और भारत संघ बनाम के जयकुमार और अन्य (2008) 17 एससीसी 478 में शीर्ष न्यायालय के फैसले के सीधे उल्लंघन करती है। इसमें न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण की आवश्यकता अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर लागू नहीं होनी चाहिए।

. सुप्रीम कोर्ट याचिका में कहा गया है कि “50% इस अदालत द्वारा किसी भी प्रकृति की वरीयता के बिना केवल छात्रों को योग्यता के आधार पर सीटें प्रदान करने के लिए तैयार किया गया एक उपकरण है, जो डॉ प्रदीप जैन बनाम भारत संघ, यूओआई बनाम के जयकुमार, यूओआई बनाम आर राजेश्वरन के फैसले को पढ़ने से स्पष्ट है। यह स्पष्ट है कि संस्थागत वरीयता की कठिनाई को दूर करने के लिए और इस न्यायालय ने ऑल इंडिया कोटा के लिए पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में 50% सीटें आरक्षित करने का निर्देश दिया था, जो बिना किसी आरक्षण के होगा।”

सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर

डॉक्टरों ने अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि इससे उस पूरे उद्देश्य को भी विफल कर दिया जाएगा जिसके लिए इन सीटों को आरक्षित किया गया था। याचिका में कहा गया है कि ऑल इंडिया कोटा 35 साल से अस्तित्व में है और ऑल इंडिया कोटा सीटों पर ओबीसी आरक्षण का आवेदन मनमाना, अनुचित और जनहित के खिलाफ होगा। याचिका में भी कहा गया है, “अत्यधिक आरक्षण शिक्षा के न्यूनतम मानकों से समझौता करता है। सरकार शिक्षा के स्तर से समझौता नहीं कर सकती है या राष्ट्रीय हित के लिए विद्वानों की दक्षता को कम नहीं कर सकती है। राष्ट्र के व्यापक हित में किसी भी क्षेत्र में योग्यता और उत्कृष्टता को कम करना खतरनाक हो सकता है।

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