India Advocacy

पत्र में प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को निलंबित करने के निर्देश भी मांगे गए हैं।

महंत नरेंद्र गिरी की मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या एक विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (ABAP) के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि सोमवार को प्रयागराज के बाघंबरी मठ में अपने कमरे में लटके पाए गए।

सुनील कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि महंत गिरी की मौत संदिग्ध थी और इसकी एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए।

इसके अलावा, पत्र में प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को निलंबित करने के निर्देश भी मांगे गए हैं।

यह तर्क दिया गया था कि प्रयागराज में कानून और व्यवस्था खतरे में हो सकती है क्योंकि महंत गिरि हिंदुओं द्वारा सम्मानित थे और उनके लाखों अनुयायी थे।

पत्र में कहा गया है, “पूरा देश स्तब्ध है और इस दुर्घटना से प्रयागराज की कानून व्यवस्था बहुत खतरे में है।”

यह प्रार्थना की गई कि मामले में प्रतिवादी राज्य अधिकारियों के खिलाफ पत्र और संज्ञान के आधार पर एक स्व संज्ञान जनहित याचिका दायर की जाए।

Posted by : Team India Advocacy

सुप्रीम कोर्ट ने सत्र न्यायालय तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसलों को निरस्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश सुनाते हुए कहा कि नौकर या केयरटेकर किसी भी संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते हैं चाहे उन्होंने कितने भी समय से सेवा की हो. सुप्रीम कोर्ट ने सत्र न्यायालय तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसलों को निरस्त कर दिया, जिसमें संपत्ति पर नौकर के दावे को स्वीकार कर लिया गया था.

तीन माह के कब्जा मालिक को सौंपने का निर्देश

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी तथा ए.एस. ओका की पीठ ने यह फैसला देते हुए नौकर को आदेश दिया कि वह संपत्ति को तीन माह के अंदर खाली कर उसका कब्जा मालिक को सौंप दे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि वह कब्जा नहीं देता तो उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी.

अदालत ने इसके साथ ही मालिक की सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 की अर्जी स्वीकार कर ली कहा कि नौकर का संपत्ति में कोई हक अर्जित नहीं होता. अदालत ने कहा कि नौकर या केयरटेकर प्रतिगामी कब्जे (एडवर्स पजेशन) का दावा भी नहीं कर सकता क्योंकि वह संपत्ति पर मालिक द्वारा देखभाल के वास्ते रखा गया है जिसका वह कोई किराया या अन्य कोई राजस्व नहीं दे रहा था.

क्या था मामला

दरअसल मालिक की लंबे समय से देखभाल कर रहे एक शख्स ने संपत्ति पर कब्जा लेने का प्रयास किया. नौकर ने कहा कि वह इस संपत्ति पर लंबे समय से रह रहा है इसलिए यह उसकी संपत्ति हो गई. इसके लिए उसे दीवानी कोर्ट में मुकदमा दायर किया कहा कि उसे संपत्ति का शांतिपूर्ण कब्जा बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया जाए तथा मलिक को हस्तक्षेप से रोका जाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया.

Posted by : Team India Advocacy

दायर
रनौत के वकील ने कहा, “मैंने इस अदालत में विश्वास खो दिया है,” मामले को मुंबई में एक अन्य मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने की मांमांकी है।

ससोमरिजवान सिद्दीकी के माध्यम से, रनौत ने तर्क दिया कि उसे बिना कोई कारण बताए अदालत में बुलाया जा रहा था कि उसके पेश होने की उम्मीद क्यों है। सिद्दीकी ने कहा कि रनौत की याचिका को उसी क्षण दर्ज किया जा सकता था जब वह उनकी ओर से पेश हुए थे, और उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी।

सिद्दीकी ने कहा, “मैं एक स्पष्ट बयान दे रहा हूं, मेरा इस अदालत से विश्वास उठ गया है।”

इन आधारों पर उन्होंने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष मानहानि की शिकायत किसी अन्य मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

सिद्दीकी ने कहा कि रनौत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 383, 384 (जबरन वसूली), 387 (किसी व्यक्ति को जबरन वसूली करने के लिए मृत्यु या गंभीर चोट के भय में डालना), के तहत जवाबी शिकायत दर्ज कराई थी

अंधेरी कोर्ट में ही शिकायत दर्ज कराई गई थी। रनौत के वकील ने सीएमएम के समक्ष अपने स्थानांतरण आवेदन पर बहस करने मक सक्षम बनाने के li
छोटी तारीख का अनुरोध किया।

अख्तर की ओर से पेश अधिवक्ता जय भारद्वाज और प्रिया अरोड़ा ने स्थगन का विरोध किया। अदालत ने अंततः मामले को 15 नवंबर, 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया ताकि अख्तर को आवेदन करने और शिकायत का जवाब देने और जवाब देने में सक्षम बनाया जा सके।

अख्तर ने रनौत के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत का रुख करते हुए दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी पर प्रसारित उनके बयान भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का अपराध है।

अख्तर की शिकायत के अनुसार, रनौत ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ अपने साक्षात्कार के दौरान कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि अख्तर बॉलीवुड के एक आत्मघाती गिरोह का हिस्सा था जो कुछ भी कर सकता था।

रनौत ने समन को डिंडोशी में सत्र न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी, जिसने उसे खारिज कर दिया था। उसने लंबित मानहानि कार्यवाही में उपस्थिति से स्थायी छूट के लिए एक आवेदन भी दायर किया।

मुस्लिमों में होने वाले एकतरफा तलाक को लेकर एक महिला ने हाई कोर्ट का रुख किया है। 28 वर्षीय महिला ने मुस्लिम समुदाय में बिना कोई कारण बताए और बिना पूर्व सूचना दिए अपनी पत्नी को किसी भी समय तलाक देने के पति के एकतरफा अधिकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमे उसने पति को दिए गए इस अधिकार को मनमाना, शरिया विरोधी, असंवैधानिक और बर्बर बताया है।

मुस्लिम विवाह केवल अनुबंध नहीं है एक दर्जा है..

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक की प्रथा को अवैध और असंवैधानिक घोषित का दिया था सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले का हवाला देते हुए महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि मुस्लिम विवाह केवल एक अनुबंध नहीं है बल्कि महिलाओं में मिला एक दर्जा है। अपनी याचिका में महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे इसी साल आठ अगस्त को तीन तलाक देने के बाद छोड़ दिया और उसके बाद उसने अपने पति को कानूनी नोटिस जारी किया है।

इस मामले में HC से दिशा-निर्देश बनाने का आदेश देने की मांग..

याचिकाकर्ता महिला की ओर से पेश अधिवक्ता बजरंग वत्स ने अदालत से इस बात का आग्रह किया कि वह पति के अपनी पत्नी को किसी भी समय तलाक देने के अधिकार को असंवैधानिक और अवैध घोषित करे। साथ ही उन्होंने अदालत से इस मामले में उचित दिशा-निर्देश बनाने का आदेश देने की भी मांग की है।

याचिका HC की जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए अधिकृत पीठ के समक्ष रखे..

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने गुरुवार को महिला की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा कि याचिका प्रकृति में जनहित की है। चूंकि याचिका में उठाए गए मुद्दे जनहित के हैं, इसलिए इस मामले को उच्च न्यायालय की जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए अधिकृत पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।

तीन तलाक अधिनियम क्या है?

मुस्लिम महिला(विवाह अधिकार संरक्षण) एक्ट की धारा 3 में मुस्लिम पुरुष का एक बार मे तीन तलाक लेना अपराध है। अधिनियम, 2019 के तहत तीन बार तालक, तलाक, तलाक बोलना अपराध माना गया है। धारा 4 में कहा गया है इस कानून के तहत दर्ज मामलों में दोषी पाए जाने वाले पति पर तीन साल तक कैद की सज़ा का प्रावधान है।साथ ही पीड़ित महिला अपने और आश्रित बच्चों के लिए पति से भरण-पोषण लेने की भी हकदार है। बता दें कि इस्लाम में तलाक देने का अधिकार केवल पति के पास है। पत्नी तलाक मांग सकती है।

Posted by: Team India Advocacy

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) पीजी सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा 2021 (नीट एसएस 2021) के पाठ्यक्रम में अंतिम समय में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

41 पीजी क्वालिफाइड डॉक्टरों की याचिका ने अंतिम क्षणों में अचानक हुए बदलावों को चुनौती देते हुए कहा कि ऐसा सामान्य चिकित्सा उम्मीदवारों के पक्ष में किया गया था।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, एनबीई और एनएमसी से जवाब मांगा और मामले को अगले सप्ताह सोमवार को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

याचिकाकर्ताओं ने पाठ्यक्रम में बदलाव की घोषणा करने वाले 31 अगस्त, 2021 के सूचना बुलेटिन को चुनौती दी थी।

अधिवक्ता जावेदुर रहमान के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों से जो पैटर्न बना हुआ है, उसके संदर्भ में इच्छुक सभी तैयारी कर रहे हैं, खासकर क्योंकि 2018 और 2019 में पहले के अवसरों पर जब पैटर्न / योजना में बदलाव किए जाने का प्रस्ताव था, तो बदले हुए पैटर्न / योजना परीक्षा से लगभग छह महीने पहले सार्वजनिक किया गया था।

याचिका में कहा गया है कि नीट-एसएस 2021 की तारीखों की घोषणा 23 जुलाई 2021 को की गई थी लेकिन बदले हुए पैटर्न को 31 अगस्त को एक महीने से अधिक समय बाद सार्वजनिक किया गया, जब 13 और 14 नवंबर 2021 को होने वाली NEET-SS, 2021 की परीक्षा में केवल 2 महीने बचे थे।

याचिका में कहा गया है कि यह इस निर्णय में निहित स्पष्ट मनमानी को दर्शाता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार, सभी प्रश्न सामान्य चिकित्सा से होंगे।

दीवान ने कहा, “ऐसे प्रश्न थे जो उस अभ्यास पर आधारित थे जो हमने क्रिटिकल केयर में किया था। अब उन्होंने इसे पूरी तरह से बदल दिया है। कोई संकेत नहीं था कि पैटर्न में कोई बदलाव होने वाला है।”

2018 में 40 फीसदी सवाल जनरल मेडिसिन से और 60 फीसदी सुपर स्पेशियलिटी से थे।

उन्होंने कहा, “यह एक स्नातकोत्तर परीक्षा है और 60 प्रतिशत विशेष प्रश्न एक महान स्तर के थे। (अब संशोधित पाठ्यक्रम के बाद) सामान्य चिकित्सा के लिए लाभ बहुत बड़ा है क्योंकि सौ प्रतिशत प्रश्न वहीं से हैं।”

कोर्ट ने अपने आदेश में इसे नोट करते हुए कहा,

“यह कहा गया है कि नए पैटर्न में सामान्य चिकित्सा के क्षेत्र से 100% प्रश्न होंगे जो सामान्य चिकित्सा में छात्रों के लिए फायदेमंद होंगे। नोटिस जारी करें।”

Posted by: Team India Advocacy

एक संस्था द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कि है याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।सोमवार को विकलांग व्यक्तियों के लिए COVID-19 के खिलाफ घर-घर, प्राथमिकता वाले टीकाकरण की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने ऐसा करने को कहा है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी मदद मांगी।

कोर्ट ने आदेश दिया, “चूंकि याचिका विकलांगों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। हम भारत संघ को नोटिस जारी करते हैं। हम विद्वान एसजी तुषार मेहता से अनुरोध करेंगे कि वे उठाए गए कदमों और याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में हमारी सहायता करें। इसे 2 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।”

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सभी राज्यों को भी नोटिस जारी करने का अनुरोध किया लेकिन कोर्ट ने फिलहाल के अनुरोध को ठुकरा दिया।

बेंच ने टिप्पणी की, “अगर हम राज्यों को नोटिस जारी करते हैं, तो इसमें 2 महीने लगेंगे। आइए पहले देखें कि केंद्र क्या करता है”।

एनजीओ इवारा फाउंडेशन की याचिका में कहा गया है कि स्वच्छता उपायों का पालन करने, सामाजिक दूरी के मानदंडों को लागू करने, अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों आदि के कारण होने वाली कठिनाइयों के कारण विकलांग व्यक्तियों को कोविड -19 के अनुबंध का अधिक खतरा होता है।

अधिवक्ता शशांक सिंह के माध्यम से दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि एक विशेष टीकाकरण केंद्र के रूप में नियुक्ति का समय निर्धारित करना एक उच्च तकनीकी प्रक्रिया है और विकलांग व्यक्तियों को टीकाकरण कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

याचिका में कहा गया है, इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में तालाबंदी के बीच टीकाकरण केंद्रों का दौरा करना भी ऐसे व्यक्तियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

याचिका में कहा गया है, “विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 3 में कहा गया है कि उपयुक्त सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित आवास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।”

इसलिए याचिका में विकलांग व्यक्तियों और उनकी देखभाल करने वालों को उनके आवास पर कोविड -19 के खिलाफ टीकाकरण की व्यवस्था करने की मांग की गई।

याचिका में टीकाकरण के समय निर्धारित करने में ऐसे व्यक्तियों को वरीयता देने की भी मांग की गई है।

Posted by : Team India Advocacy

नईदिल्ली:( विशेष प्रतिनिधि)

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला करते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति आरोपी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अपराध किया है, तो ऐसे मामलों में अदालतें लापरवाह तरीके अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। 

शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतें ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल तभी कर सकती हैं, जब उसके खिलाफ पर्याप्त और पुख्ता सबूत हों।  

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 319 के तहत जब किसी अपराध की जांच या मुकदमे के दौरान सबूतों से यह लगता है कि मामले में आरोपी नहीं बनाए गए किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो अदालत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है।

न्यायमूर्ति के एम जोसफ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक और मामला है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी नए व्यक्ति के खिलाफ समन जारी करके उसे इस अदालत में लाया गया है। 

पीठ ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त और पुख्ता सबूत हों, तभी धारा 319 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने रमेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते समय यह टिप्पणी की। श्रीवास्तव के ड्राइवर का शव 2015 में मिला था। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया और अदालत में बयान दिया है कि श्रीवास्तव को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन उसने अपने दोस्तों की मदद से उसके पति की हत्या कर दी।

निचली अदालत ने मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर श्रीवास्तव को आरोपी के रूप में तलब किया था। श्रीवास्तव ने तब निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट में उसकी याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद उसने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने श्रीवास्तव की अपील को स्वीकार कर लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले व एक आरोपी के रूप में उसे तलब करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।

पीठ ने कहा कि सत्र न्यायाधीश 30 सितंबर, 2021 को इस मामले की सुनवाई करेंगे। उक्त दिन सभी पक्षकार मौजूद रहेंगे। इसके बाद अदालत हरदीप सिंह मामले (2014 के फैसले) में इस अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित करेगी। 

Posted by : Team India Advocacy

धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 23 सितंबर को सीबीआई के जोनल डायरेक्टर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सीबीआई हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट दे रही है, लेकिन उसमें कुछ भी नया नहीं है। हर बार स्टीरियो टाइप रिपोर्ट दायर कर रही है। यह संतोषजनक नहीं है। न्यायिक अधिकारी की हत्या हुई है। हमें परिणाम चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियां बता रहीं हैं कि दिनदहाड़े एक न्यायिक अधिकारी की हत्या की गई है। सीबीआई अभी भी सिर्फ दो लोगों से आगे नहीं बढ़ सकी है। ऑटो चालक ने धक्का मारकर जज की हत्या क्यों की? यह राज अभी तक हल क्यों नहीं हो सका है? कोर्ट ने कहा कि यह पहला मामला है जिसमें ऑटो को हत्या के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है, ताकि जांच एजेंसियां उलझ जाएं। सीसीटीवी फुटेज देखने से यह साफ होता है कि ऑटो वाले ने जानबूझकर जज को धक्का मारा है।

कोर्ट ने कहा कि हमें जांच पर भरोसा है। उसके प्रोफेशनल तरीके के जांच पर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई अहम जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर जज की हत्या के पीछे मकसद क्या है और षड्यंत्र किसने किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही हाईकोर्ट इस मामले के हर सप्ताह समीक्षा कर रही है, लेकिन अभी तक सीबीआई मामले से जुड़ी कोई अहम जानकारी नहीं दे पाई है।

सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई पर टिप्पणी कर चुकी 
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह हर हफ्ते जांच स्थिति हाईकोर्ट के समक्ष रखें, ताकि पता चल सके कि जांच कहां तक पहुंची है। पिछली सुनवाई के दौरान भी देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने सीबीआई और जांच एजेंसी को लेकर सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि जजों की शिकायत के मामलें जांच एजेंसी मदद नहीं कर रही है।

मार्निंग वॉक के दौरान हुई थी हत्या
इससे पहले 28 जुलाई को धनबाद में जिला जज उत्तम कुमार की हत्या कर दी गई थी। यह वारदात उस समय हुई जब वह सुबह मार्निंग वॉक के लिए निकले थे। तभी एक ऑटोरिक्शा वाले ने उन्हें कुचल दिया। पहले इस मामले को महज एक दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि एक ऑटोरिक्शा ने जानबूझ कर जज को टक्कर मारी थी।

Posted by : Team India Advocacy

नई दिल्ली।

कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए भड़काना एक मानसिक और सीधे मदद देने की प्रक्रिया है। आरोपी द्वारा किए काम का इरादा व्यक्ति को आत्महत्या की ओर धकेलने वाला होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी को आत्महत्या के लिए भड़काना एक मानसिक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना या सक्रिय मदद देना ही भड़काना माना जा सकता है। एक महिला पर आत्महत्या के लिए भड़काने और एससी-एसटी एक्ट में की जा रही कानूनी कार्रवाई व गैर जमानती वारंट खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही।

जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने में सीधी मदद न दी जाए या कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो आरोपी को आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसावे का दोषी नहीं माना जा सकता।

Posted by : Team India Advocacy

बिहार के शिक्षामंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज एक घूसखोर बीईओ को सस्पेंड कर दिया। बीईओ ने एक अभ्यर्थी से आठ लाख रुपए टीचर बनाने के लिए घूस मांगे थे।

पटना। बिहार में शिक्षक नियोजन में धांधली करने वाले BEO को सस्पेंड कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने खुद यह कार्रवाई करते हुए BEO को निलंबित किया है. शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि बीते दिनों BEO द्वारा शिक्षक नियोजन के लिए 8 लाख रुपये मांगने वाला ऑडियो वायरल होने के बाद विभाग ने जांच के आदेश दिए थे. जांच में दोषी पाए जाने के बाद BEO पर बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है.

आपको बता दें कि दो दिन पहले बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सूर्य नारायण यादव का एक ऑडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें BEO ने शिक्षक अभ्यर्थी से टीचर बनाने के बदले 8 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी. वायरल ऑडियो में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सूर्य नारायण यादव गुड्डु नाम के एक शख्स से बात कर रहे थे और नियोजन के नाम पर 5 की जगह 8 लाख की मांग कर रहे थे.

इतना ही नहीं वायरल ऑडियो में मुरलीगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सूर्य नारायण यादव किसी गुड्डु नाम के एक शख्स को बता रहे थे कि घूस में ली जाने वाली राशि ऊपर तक पहुंचाई जाती है. नियोजन कार्य में लगे शिक्षक तक को उसके हैसियत के आधार पर कमीशन दिया जाता है. बीईओ ने कहा था कि वो अकेले ही नहीं हैं. मुरलीगंज के बीडीओ अनिल कुमार का भी इसमें हिस्सा है. बीईओ ने अपनी पहुंच सीएम आफिस तक होने की बात कही थी.

शिक्षामंत्री ने कहा कि ऐसे बीईओ के कारण विभाग की प्रतिष्ठा कम होती है। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे घूसखोर अधिकारियों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार किसी कीमत पर शिक्षक बहाली में भ्रष्टाचार बरदास्त नहीं करेगी।

Posted by : Team India Advocacy