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Introduction

In the 1997 issue of the journal “The Modern Law review” Robin Widdison entertained the idea of technology in courtrooms. The future of legal institutions, and the revolutionary way in which technology could pave the way to a more efficient or risque system of imparting justice. The pros and cons of incorporating the same stay to this date are vaguely inconsistent owing to the process being in its induction stage. However, Widdison accurately identified, with an impressive degree of foresight, the introduction of numerous technological innovations which are now beginning to permanently alter the paradigm of legal praxis.

This includes the adoption of electronic documentation, digital case files, and case management systems; the implementation of audio/video links and conferencing; the development of online plea systems; and the growth of virtual legal advice.

In this article, I have traced the significantly arduous development of courtrooms; from the traditional way of modus operandi inclusive of an outstanding independent judiciary that has been widely celebrated. A Common Law system, which has led the world for the past 1000 years and influenced so many jurisdictions. The right to trial by jury – “The lamp that shows that freedom lives,” as Lord Devlin described it – has been a trademark achievement. The fairness of criminal trials and the history associated with iconic courts such as the Old Bailey being applauded; to the new age tech progressing justice system. In addition to that, I have, to the best of my abilities, taken the liberty to mete out possible reforms in the process of digitization.

Proceedings and Developments in British Court: An allusion

In England the ancient structure of the different forms of action in civil cases was abandoned in the year 1852 in exchange for an advanced system of uniform writs of summons; allowing for the accommodation of a liberal amendment of pleadings.

Fixed dates were set for trials.

The next major step that redefined the legal system was to abolish the jury trials in civil cases in 1933. This however was in exception to cases of libel and name a few.

Various other accommodations, amendments, and adjustments were made over the period of time. Ones, which were believed to suit current needs and prove efficient. A string of Evidence acts eased the process of admissibility of evidence in civil cases. Extensive reforms of civil procedure were initiated in the year 2000 as the consequence of a report by Lord Woolf, who was appointed Lord Chief Justice to implement the changes called for in his report. The focal point behind this was to ease language and simplify the procedure. A very fundamental part of these was opting to use plainer, simpler English phrases instead of complex Latin ones.

The dawn of the 19th century saw a major shift in the judicial system, the emphasis now was on the protection of the rights of the accused.

The year 1836 witnessed the right to counsel for the accused and the succeeding years only saw this development flourish. In 1898 the accused were entitled to testify on their own behalf.

 In 1903 a stipulation for the state to bear the expenses for the defense was made—it has since been augmented—and in 1907 the Right of Appeal against criminal convictions was constructed.

In 1967 verdicts by a majority of the jury were introduced and the press coverage of hearings of an ongoing hearing was carefully monitored (unrestricted coverage of the same wasn’t encouraged and this could very well be enforced) 

The essentials of legal insanity were laid down in the 19th century and supplemented in 1957 by the limited defense of “diminished responsibility.” Capital punishment was gradually ceased for a majority of felonies and was done away with  (for murder) by the Homicide Acts of 1957–65.

The jurisdiction of the church courts over the laity ended in 1857, around the time when the secular divorce and probate courts were being set up. These merged with the High Court of Justice in 1875 as a result of the Judicature Acts of 1873–75, which ameliorated the civil courts. The Judicature Act endeavored to fuse law and equity by making accessible legal and equitable remedies in all distinct divisions of the High Court.

Before the Courts Act, criminal cases were tried repeatedly in the span of one year. The introduction of a ‘Permanent Provincial Crown’ has helped resolve this issue. Thus, eradicating duplicity of efforts, expense, labor, and inconvenience; replacing them with an effective and much faster-paced judicial system.

A distinct and exceptional feature of English criminal justice, when put on the table against the European Justice System, has been the unabating role of the Lay Magistrates, who remain cardinal despite the appointment of district judges, in London and quite a few other larger cities. Magistrates have now been provided immediate assistance and frequently revised guidance and training through online facilities. These developments, since the year 1948, highlight both the persistence in English law of traditional institutions and a preference for reformation, rehabilitation rather than complete thoughtless rejection/eradication.

Digitization: Modus operandi, Aim, and Ground Reality

Courtroom technology has broadly been defined as: ‘any system or method that uses technology in the form of electrical equipment to provide a clear benefit to the judicial process. More specifically, the various technologies used in court can include IT equipment, such as laptops, iPads, court recording, transcription and video/audio conferencing technology; as well as administrative software such as case management systems, e-filing systems, e-libraries, case law indexes, and sentencing support systems. Over the last two decades, many jurisdictions internationally have sought to embed and extend digital justice processes within the framework of their court systems, resulting in substantive transfigurations in digital court architectures.

It is quite evident that inducting tech into the way of departing justice is a process that has begun already. In this section of my article, I will be undergoing the different ways in which tech has been molded into the institution of legal machinery.

Looking at the legal infrastructure, more flexible deployment of the judiciary can be accommodated with little or no pinch, that too across varied jurisdictions of courts and tribunals. Bridging the ease of accessibility bar. It is proving successful so far. This innovation is oftentimes met with heavy skepticism by the advocates of this profession. These are but uneducated claims made by an err of human ways i.e to be naturally afraid of things we are unaccustomed to. The technology will only aid in helping them simplify their professional practices, better reach their clients, and hence put the optimal effort in fulfilling their respective clients’ needs.

In England and Wales, technological innovations in court have taken much longer to gain traction than in other comparable international jurisdictions. “The English have been slaves to their archaic traditions, the ways of their old”. Tribunal systems have been basing an astoundingly gargantuan chunk of their workings without the aid of the simplest tech. Preference is given to paper-based documentation in favor of digital databases despite the exhilarating efforts to integrate and engage inculcation of technology. But the inevitable cannot be prevented only prolonged.

As a consequence of the advancement and diffusion of technology across a variety of professional and private domains on a very extensive basis, the courts can no longer be seen as a marginal entity but are now part of the greater and more intricate web of the technological strata. The growth of the ‘internet of things,19 resulting from the integration of mobile devices including smartphones, together with embedded networked communications, has not only inevitably brought about greater technological assimilation into legal domains but accelerated it. Thus, making the whole affair cost-effective, much more reasonable, and accessible.

From undertaking reforms to able eradication of the ceremonialist and decorous way of operation in the courtroom to a more sensible and non-threatening way of appeals. Advanced case records have effectively taken out the requirement for piles of administrative work. The Rolls Building – with its new online framework which empowers cases to be initiated and overseen electronically – has underlined London’s worldwide standing as the main place for business question goals. Yet, modernization will go a lot further – broadening and improving this methodology across each of the Justice System courts and councils will expand on an exceptional legacy, and still manage to enable a framework that is clear to use for each resident.

A consistent thread running historically through all proposals for court reform has been the requirement to improve efficiency across the court system, and concerns about efficiency remain at the core of the current modernization program. This is well exemplified by the intention to create new systems for online convictions. The Criminal Justice and Courts Act 2015 of the parliament of the United Kingdoms introduced the Single Justice Procedure (SJP) which applies to cases involving adults charged with summary-only non-imprisonable offenses. It enables such cases to be dealt with by a single magistrate sitting with a legal adviser on the papers without the attendance of either the prosecutor or defendant.

The defendant is instead able to interact with the court in writing and the case does not necessitate a traditional hearing in court. The SJP allows one magistrate to consider a defendant’s plea and the evidence, including any mitigating circumstances, as provided in the documents. By channeling mundane, routine summary cases through the SJP, it is intended for the magistrates and their legal advisors to be able to have more time to center their labor and intellect on complex cases. The defendants are now able to resolve their cases online, the penalties too are meted online. The payment of any fines as such is also done via a digital platform.

The use of court technologies shows promise for new digital innovations to support the dispensation of justice, and elevate the quality of justice. However, bettering the quality of in-court technology is a necessary forerunner to enhancing digital practices, here the more appurtenant concern must be regarding the ability to understand the conditions under which remote technology can function by ensuring that digital procedures are designed to enable effective participation in courtroom communication and interactive social rituals. In a digital world, technology creates new gateways and at the same time, obstructions, for the dynamics of court user participation. This is in the context of guaranteeing access and engagement which should be systematically enhanced and not ironically be diminished. As of date, the pace of technological change and the growth of courtroom technologies both nationally and internationally is far from proportional. It should also invite sufficient scrutiny in terms of case outcomes, rigorous analyses, and a rapidly enacted series of legal reforms. Digital justice means (and requires) a cultural shift in how we propose the use of technology in courts: this entails a reorientation of current approaches to ensure that care is taken in developing, training, and studying the multitude of aspects of the participative and communicative dynamics of courtroom IT. Solely relocating services online may in fact turn out to be counterproductive and serve to further entrench access to justice impediments if the existing limitations are not factored in. Many – although by no means all – users of new court technologies, will be disadvantaged and disempowered groups who possess scant access to legal advice/services. In this respect, the government’s current approach to digitization fails to take adequate account of the availability of legal services within and outside of the courtroom as a prerequisite for realizing improved participation and outcomes in court through digital innovation. Digital processes do not in themselves obstruct the realization of access to justice objectives: digitization is merely a medium and facilitator. However, in this context with easier management and access and questionable admissibility, the question for compromised values arises. In particular, reformation drives must take account of the way technology manifests transformations in communicative dynamics, and perhaps more crucially, policymakers must consider how the institutional landscape in which that technology is deployed may diminish or preclude the attainment of enhanced (digital) justice. As Widdison reflected some two decades ago: ‘While it is generally accepted that IT is morally neutral, our management, mismanagement or non-management of it is, however, not. This is the challenge facing court reformers; in the absence of a policy framework designed to promote greater participation and access to legal aid, the promise of digital justice will remain unrealized.

Conclusion:

Every generation has updated or reformed the justice system to adapt to changing times. From the sealing of the Magna Carta to the protection of judicial independence in the 1701 Act of Settlement, to the creation of the Crown Court in the 1970s – there has never been a moment of stagnation or complacency. We have not inherited this remarkable justice system by accident but thanks to the foresight and the hard work of all those who came before us. Our times – with the advent of the internet and an explosion in new technology – provide the opportunity for radical change. Traditional ways of working are being upended, not just injustice but across the board. To secure and enhance the global reputation of our justice system, therefore, we must respond to those changes radically and quickly – and the rapidly evolving needs and expectations of everyone who uses our courts and tribunals.

Posted by: Yoshita Dahiya, Army Institute of Law, Mohali – winner of Legal Blog Writing Competition

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आरोपियों / आवेदकों को पुलिस छापे के संबंध में पूर्व सूचना थी और उन्होंने इसे गैंगस्टर के सामने प्रकट किया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस कार्रवाई की जानकारी कथित रूप से लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए स्टेशन अधिकारी विनय तिवारी और सब-इंस्पेक्टर केके शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। (विनय कुमार तिवारी बनाम यूपी राज्य)

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि आरोपियों/आवेदकों को पुलिस छापे के संबंध में पूर्व सूचना थी और उन्होंने इसे गैंगस्टर के सामने प्रकट किया।

कोर्ट ने कहा, “ऐसे पुलिसकर्मी हैं, संख्या में बहुत कम हो सकते हैं, जो अपने विभाग की तुलना में ऐसे गैंगस्टर के प्रति अधिक वफादारी दिखाते हैं, जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात हैं।”

आरोपियों के कृत्य ने न केवल गैंगस्टरों को सतर्क किया, बल्कि उन्हें जवाबी हमले के लिए तैयार करने में भी सक्षम बनाया, जिसमें एक गोलीबारी हुई जिसमें 8 पुलिस कर्मियों की जान चली गई।

आदेश मे कहा गया, “यह भी स्पष्ट है कि मुख्य आरोपी व्यक्तियों को पुलिस छापे की पूर्व सूचना थी और स्वाभाविक रूप से, वर्तमान तथ्यों में, यह जानकारी पुलिस द्वारा प्रकट की गई जिसने न केवल मुख्य अभियुक्तों को सतर्क कर दिया बल्कि उन्हें हमले की तैयारी करने और ऐसा जघन्य अपराध करने का पूरा अवसर प्रदान किया जिसमें अंचल अधिकारी सहित 8 पुलिस कर्मियों को गोली लगने से चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई।”

तिवारी और एक अन्य पुलिसकर्मी को 2020 में दुबे को पुलिस कार्रवाई के बारे में कथित रूप से जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

जब पुलिस दल दुबे के ठिकाने पर पहुंचा, तो उनका जोरदार जवाबी हमला हुआ, जिसमें 8 पुलिस अधिकारी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

दुबे खुद बाद में मध्य प्रदेश से पकड़े गए और उत्तर प्रदेश वापस लाए जाने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

उस मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बीसी चौहान की अध्यक्षता वाले एक आयोग ने की थी, जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी थी।

भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 504, 323, 364, 342 और 307 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

तिवारी के वकील ने प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं था और यह पुलिस दल द्वारा की गई एक पुलिस छापेमारी थी, जिसका मुख्य आरोपी व्यक्तियों ने जवाब दिया था, जिससे पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी।

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी आवेदकों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन केवल कुछ “बिखरे हुए” सबूत थे।

राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले महाधिवक्ता मनीष गोयल ने प्रस्तुत किया कि शर्मा की भूमिका इस तथ्य के मद्देनजर स्पष्ट थी कि वह नियमित रूप से विकास दुबे और उनके गिरोह के संपर्क में थे और उनके माध्यम से एसओ विनय तिवारी भी उनके संपर्क में थे।

गोयल ने कहा कि दोनों आरोपी आवेदकों ने निश्चित रूप से उनकी मदद की और गिरोह की आपराधिक गतिविधियों के प्रति हमेशा अपनी आंखें बंद कर लीं।

कोर्ट ने गैंगस्टरों की तुलना में पुलिस बल और पुलिस अधिकारियों की स्थिति पर भी टिप्पणी करते हुए सहमति व्यक्त की।

आदेश मे कहा, “संगठित अपराध और आपराधिक गतिविधियों से निपटने में पुलिस बल को कुछ वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुलिस कर्मियों को ज्यादातर उस तरह के अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं जो गैंगस्टरों और उनके गिरोह के सदस्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पुलिस थानों में अधिकतर कम कर्मचारी होते हैं और पुलिस बल की संख्या जनसंख्या की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम होती है।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्टी में संगठित अपराध में शामिल गैंगस्टरों और अपराधियों का स्वागत करने वाले राजनीतिक दलों की एक संबंधित प्रवृत्ति है। कोर्ट ने कहा कि पार्टियां ऐसे गैंगस्टरों का समर्थन करने और उनकी रक्षा करने और रॉबिनहुड की एक काल्पनिक छवि फैलाने की कोशिश करती हैं।

Posted by: Team India Advocacy

पत्र में प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को निलंबित करने के निर्देश भी मांगे गए हैं।

महंत नरेंद्र गिरी की मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या एक विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (ABAP) के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि सोमवार को प्रयागराज के बाघंबरी मठ में अपने कमरे में लटके पाए गए।

सुनील कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि महंत गिरी की मौत संदिग्ध थी और इसकी एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए।

इसके अलावा, पत्र में प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को निलंबित करने के निर्देश भी मांगे गए हैं।

यह तर्क दिया गया था कि प्रयागराज में कानून और व्यवस्था खतरे में हो सकती है क्योंकि महंत गिरि हिंदुओं द्वारा सम्मानित थे और उनके लाखों अनुयायी थे।

पत्र में कहा गया है, “पूरा देश स्तब्ध है और इस दुर्घटना से प्रयागराज की कानून व्यवस्था बहुत खतरे में है।”

यह प्रार्थना की गई कि मामले में प्रतिवादी राज्य अधिकारियों के खिलाफ पत्र और संज्ञान के आधार पर एक स्व संज्ञान जनहित याचिका दायर की जाए।

Posted by : Team India Advocacy

सुप्रीम कोर्ट ने सत्र न्यायालय तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसलों को निरस्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश सुनाते हुए कहा कि नौकर या केयरटेकर किसी भी संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते हैं चाहे उन्होंने कितने भी समय से सेवा की हो. सुप्रीम कोर्ट ने सत्र न्यायालय तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसलों को निरस्त कर दिया, जिसमें संपत्ति पर नौकर के दावे को स्वीकार कर लिया गया था.

तीन माह के कब्जा मालिक को सौंपने का निर्देश

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी तथा ए.एस. ओका की पीठ ने यह फैसला देते हुए नौकर को आदेश दिया कि वह संपत्ति को तीन माह के अंदर खाली कर उसका कब्जा मालिक को सौंप दे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि वह कब्जा नहीं देता तो उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी.

अदालत ने इसके साथ ही मालिक की सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 की अर्जी स्वीकार कर ली कहा कि नौकर का संपत्ति में कोई हक अर्जित नहीं होता. अदालत ने कहा कि नौकर या केयरटेकर प्रतिगामी कब्जे (एडवर्स पजेशन) का दावा भी नहीं कर सकता क्योंकि वह संपत्ति पर मालिक द्वारा देखभाल के वास्ते रखा गया है जिसका वह कोई किराया या अन्य कोई राजस्व नहीं दे रहा था.

क्या था मामला

दरअसल मालिक की लंबे समय से देखभाल कर रहे एक शख्स ने संपत्ति पर कब्जा लेने का प्रयास किया. नौकर ने कहा कि वह इस संपत्ति पर लंबे समय से रह रहा है इसलिए यह उसकी संपत्ति हो गई. इसके लिए उसे दीवानी कोर्ट में मुकदमा दायर किया कहा कि उसे संपत्ति का शांतिपूर्ण कब्जा बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया जाए तथा मलिक को हस्तक्षेप से रोका जाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया.

Posted by : Team India Advocacy

दायर
रनौत के वकील ने कहा, “मैंने इस अदालत में विश्वास खो दिया है,” मामले को मुंबई में एक अन्य मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने की मांमांकी है।

ससोमरिजवान सिद्दीकी के माध्यम से, रनौत ने तर्क दिया कि उसे बिना कोई कारण बताए अदालत में बुलाया जा रहा था कि उसके पेश होने की उम्मीद क्यों है। सिद्दीकी ने कहा कि रनौत की याचिका को उसी क्षण दर्ज किया जा सकता था जब वह उनकी ओर से पेश हुए थे, और उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी।

सिद्दीकी ने कहा, “मैं एक स्पष्ट बयान दे रहा हूं, मेरा इस अदालत से विश्वास उठ गया है।”

इन आधारों पर उन्होंने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष मानहानि की शिकायत किसी अन्य मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

सिद्दीकी ने कहा कि रनौत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 383, 384 (जबरन वसूली), 387 (किसी व्यक्ति को जबरन वसूली करने के लिए मृत्यु या गंभीर चोट के भय में डालना), के तहत जवाबी शिकायत दर्ज कराई थी

अंधेरी कोर्ट में ही शिकायत दर्ज कराई गई थी। रनौत के वकील ने सीएमएम के समक्ष अपने स्थानांतरण आवेदन पर बहस करने मक सक्षम बनाने के li
छोटी तारीख का अनुरोध किया।

अख्तर की ओर से पेश अधिवक्ता जय भारद्वाज और प्रिया अरोड़ा ने स्थगन का विरोध किया। अदालत ने अंततः मामले को 15 नवंबर, 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया ताकि अख्तर को आवेदन करने और शिकायत का जवाब देने और जवाब देने में सक्षम बनाया जा सके।

अख्तर ने रनौत के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत का रुख करते हुए दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी पर प्रसारित उनके बयान भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का अपराध है।

अख्तर की शिकायत के अनुसार, रनौत ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ अपने साक्षात्कार के दौरान कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि अख्तर बॉलीवुड के एक आत्मघाती गिरोह का हिस्सा था जो कुछ भी कर सकता था।

रनौत ने समन को डिंडोशी में सत्र न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी, जिसने उसे खारिज कर दिया था। उसने लंबित मानहानि कार्यवाही में उपस्थिति से स्थायी छूट के लिए एक आवेदन भी दायर किया।

मुस्लिमों में होने वाले एकतरफा तलाक को लेकर एक महिला ने हाई कोर्ट का रुख किया है। 28 वर्षीय महिला ने मुस्लिम समुदाय में बिना कोई कारण बताए और बिना पूर्व सूचना दिए अपनी पत्नी को किसी भी समय तलाक देने के पति के एकतरफा अधिकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमे उसने पति को दिए गए इस अधिकार को मनमाना, शरिया विरोधी, असंवैधानिक और बर्बर बताया है।

मुस्लिम विवाह केवल अनुबंध नहीं है एक दर्जा है..

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक की प्रथा को अवैध और असंवैधानिक घोषित का दिया था सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले का हवाला देते हुए महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि मुस्लिम विवाह केवल एक अनुबंध नहीं है बल्कि महिलाओं में मिला एक दर्जा है। अपनी याचिका में महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे इसी साल आठ अगस्त को तीन तलाक देने के बाद छोड़ दिया और उसके बाद उसने अपने पति को कानूनी नोटिस जारी किया है।

इस मामले में HC से दिशा-निर्देश बनाने का आदेश देने की मांग..

याचिकाकर्ता महिला की ओर से पेश अधिवक्ता बजरंग वत्स ने अदालत से इस बात का आग्रह किया कि वह पति के अपनी पत्नी को किसी भी समय तलाक देने के अधिकार को असंवैधानिक और अवैध घोषित करे। साथ ही उन्होंने अदालत से इस मामले में उचित दिशा-निर्देश बनाने का आदेश देने की भी मांग की है।

याचिका HC की जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए अधिकृत पीठ के समक्ष रखे..

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने गुरुवार को महिला की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा कि याचिका प्रकृति में जनहित की है। चूंकि याचिका में उठाए गए मुद्दे जनहित के हैं, इसलिए इस मामले को उच्च न्यायालय की जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए अधिकृत पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।

तीन तलाक अधिनियम क्या है?

मुस्लिम महिला(विवाह अधिकार संरक्षण) एक्ट की धारा 3 में मुस्लिम पुरुष का एक बार मे तीन तलाक लेना अपराध है। अधिनियम, 2019 के तहत तीन बार तालक, तलाक, तलाक बोलना अपराध माना गया है। धारा 4 में कहा गया है इस कानून के तहत दर्ज मामलों में दोषी पाए जाने वाले पति पर तीन साल तक कैद की सज़ा का प्रावधान है।साथ ही पीड़ित महिला अपने और आश्रित बच्चों के लिए पति से भरण-पोषण लेने की भी हकदार है। बता दें कि इस्लाम में तलाक देने का अधिकार केवल पति के पास है। पत्नी तलाक मांग सकती है।

Posted by: Team India Advocacy

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) पीजी सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा 2021 (नीट एसएस 2021) के पाठ्यक्रम में अंतिम समय में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

41 पीजी क्वालिफाइड डॉक्टरों की याचिका ने अंतिम क्षणों में अचानक हुए बदलावों को चुनौती देते हुए कहा कि ऐसा सामान्य चिकित्सा उम्मीदवारों के पक्ष में किया गया था।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, एनबीई और एनएमसी से जवाब मांगा और मामले को अगले सप्ताह सोमवार को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

याचिकाकर्ताओं ने पाठ्यक्रम में बदलाव की घोषणा करने वाले 31 अगस्त, 2021 के सूचना बुलेटिन को चुनौती दी थी।

अधिवक्ता जावेदुर रहमान के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों से जो पैटर्न बना हुआ है, उसके संदर्भ में इच्छुक सभी तैयारी कर रहे हैं, खासकर क्योंकि 2018 और 2019 में पहले के अवसरों पर जब पैटर्न / योजना में बदलाव किए जाने का प्रस्ताव था, तो बदले हुए पैटर्न / योजना परीक्षा से लगभग छह महीने पहले सार्वजनिक किया गया था।

याचिका में कहा गया है कि नीट-एसएस 2021 की तारीखों की घोषणा 23 जुलाई 2021 को की गई थी लेकिन बदले हुए पैटर्न को 31 अगस्त को एक महीने से अधिक समय बाद सार्वजनिक किया गया, जब 13 और 14 नवंबर 2021 को होने वाली NEET-SS, 2021 की परीक्षा में केवल 2 महीने बचे थे।

याचिका में कहा गया है कि यह इस निर्णय में निहित स्पष्ट मनमानी को दर्शाता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार, सभी प्रश्न सामान्य चिकित्सा से होंगे।

दीवान ने कहा, “ऐसे प्रश्न थे जो उस अभ्यास पर आधारित थे जो हमने क्रिटिकल केयर में किया था। अब उन्होंने इसे पूरी तरह से बदल दिया है। कोई संकेत नहीं था कि पैटर्न में कोई बदलाव होने वाला है।”

2018 में 40 फीसदी सवाल जनरल मेडिसिन से और 60 फीसदी सुपर स्पेशियलिटी से थे।

उन्होंने कहा, “यह एक स्नातकोत्तर परीक्षा है और 60 प्रतिशत विशेष प्रश्न एक महान स्तर के थे। (अब संशोधित पाठ्यक्रम के बाद) सामान्य चिकित्सा के लिए लाभ बहुत बड़ा है क्योंकि सौ प्रतिशत प्रश्न वहीं से हैं।”

कोर्ट ने अपने आदेश में इसे नोट करते हुए कहा,

“यह कहा गया है कि नए पैटर्न में सामान्य चिकित्सा के क्षेत्र से 100% प्रश्न होंगे जो सामान्य चिकित्सा में छात्रों के लिए फायदेमंद होंगे। नोटिस जारी करें।”

Posted by: Team India Advocacy

एक संस्था द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कि है याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।सोमवार को विकलांग व्यक्तियों के लिए COVID-19 के खिलाफ घर-घर, प्राथमिकता वाले टीकाकरण की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने ऐसा करने को कहा है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी मदद मांगी।

कोर्ट ने आदेश दिया, “चूंकि याचिका विकलांगों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। हम भारत संघ को नोटिस जारी करते हैं। हम विद्वान एसजी तुषार मेहता से अनुरोध करेंगे कि वे उठाए गए कदमों और याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में हमारी सहायता करें। इसे 2 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।”

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सभी राज्यों को भी नोटिस जारी करने का अनुरोध किया लेकिन कोर्ट ने फिलहाल के अनुरोध को ठुकरा दिया।

बेंच ने टिप्पणी की, “अगर हम राज्यों को नोटिस जारी करते हैं, तो इसमें 2 महीने लगेंगे। आइए पहले देखें कि केंद्र क्या करता है”।

एनजीओ इवारा फाउंडेशन की याचिका में कहा गया है कि स्वच्छता उपायों का पालन करने, सामाजिक दूरी के मानदंडों को लागू करने, अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों आदि के कारण होने वाली कठिनाइयों के कारण विकलांग व्यक्तियों को कोविड -19 के अनुबंध का अधिक खतरा होता है।

अधिवक्ता शशांक सिंह के माध्यम से दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि एक विशेष टीकाकरण केंद्र के रूप में नियुक्ति का समय निर्धारित करना एक उच्च तकनीकी प्रक्रिया है और विकलांग व्यक्तियों को टीकाकरण कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

याचिका में कहा गया है, इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में तालाबंदी के बीच टीकाकरण केंद्रों का दौरा करना भी ऐसे व्यक्तियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

याचिका में कहा गया है, “विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 3 में कहा गया है कि उपयुक्त सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित आवास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।”

इसलिए याचिका में विकलांग व्यक्तियों और उनकी देखभाल करने वालों को उनके आवास पर कोविड -19 के खिलाफ टीकाकरण की व्यवस्था करने की मांग की गई।

याचिका में टीकाकरण के समय निर्धारित करने में ऐसे व्यक्तियों को वरीयता देने की भी मांग की गई है।

Posted by : Team India Advocacy

नईदिल्ली:( विशेष प्रतिनिधि)

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला करते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति आरोपी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अपराध किया है, तो ऐसे मामलों में अदालतें लापरवाह तरीके अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। 

शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतें ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल तभी कर सकती हैं, जब उसके खिलाफ पर्याप्त और पुख्ता सबूत हों।  

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 319 के तहत जब किसी अपराध की जांच या मुकदमे के दौरान सबूतों से यह लगता है कि मामले में आरोपी नहीं बनाए गए किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो अदालत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है।

न्यायमूर्ति के एम जोसफ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक और मामला है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी नए व्यक्ति के खिलाफ समन जारी करके उसे इस अदालत में लाया गया है। 

पीठ ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त और पुख्ता सबूत हों, तभी धारा 319 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने रमेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते समय यह टिप्पणी की। श्रीवास्तव के ड्राइवर का शव 2015 में मिला था। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया और अदालत में बयान दिया है कि श्रीवास्तव को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन उसने अपने दोस्तों की मदद से उसके पति की हत्या कर दी।

निचली अदालत ने मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर श्रीवास्तव को आरोपी के रूप में तलब किया था। श्रीवास्तव ने तब निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट में उसकी याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद उसने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने श्रीवास्तव की अपील को स्वीकार कर लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले व एक आरोपी के रूप में उसे तलब करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।

पीठ ने कहा कि सत्र न्यायाधीश 30 सितंबर, 2021 को इस मामले की सुनवाई करेंगे। उक्त दिन सभी पक्षकार मौजूद रहेंगे। इसके बाद अदालत हरदीप सिंह मामले (2014 के फैसले) में इस अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित करेगी। 

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धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 23 सितंबर को सीबीआई के जोनल डायरेक्टर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सीबीआई हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट दे रही है, लेकिन उसमें कुछ भी नया नहीं है। हर बार स्टीरियो टाइप रिपोर्ट दायर कर रही है। यह संतोषजनक नहीं है। न्यायिक अधिकारी की हत्या हुई है। हमें परिणाम चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियां बता रहीं हैं कि दिनदहाड़े एक न्यायिक अधिकारी की हत्या की गई है। सीबीआई अभी भी सिर्फ दो लोगों से आगे नहीं बढ़ सकी है। ऑटो चालक ने धक्का मारकर जज की हत्या क्यों की? यह राज अभी तक हल क्यों नहीं हो सका है? कोर्ट ने कहा कि यह पहला मामला है जिसमें ऑटो को हत्या के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है, ताकि जांच एजेंसियां उलझ जाएं। सीसीटीवी फुटेज देखने से यह साफ होता है कि ऑटो वाले ने जानबूझकर जज को धक्का मारा है।

कोर्ट ने कहा कि हमें जांच पर भरोसा है। उसके प्रोफेशनल तरीके के जांच पर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई अहम जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर जज की हत्या के पीछे मकसद क्या है और षड्यंत्र किसने किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही हाईकोर्ट इस मामले के हर सप्ताह समीक्षा कर रही है, लेकिन अभी तक सीबीआई मामले से जुड़ी कोई अहम जानकारी नहीं दे पाई है।

सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई पर टिप्पणी कर चुकी 
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह हर हफ्ते जांच स्थिति हाईकोर्ट के समक्ष रखें, ताकि पता चल सके कि जांच कहां तक पहुंची है। पिछली सुनवाई के दौरान भी देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने सीबीआई और जांच एजेंसी को लेकर सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि जजों की शिकायत के मामलें जांच एजेंसी मदद नहीं कर रही है।

मार्निंग वॉक के दौरान हुई थी हत्या
इससे पहले 28 जुलाई को धनबाद में जिला जज उत्तम कुमार की हत्या कर दी गई थी। यह वारदात उस समय हुई जब वह सुबह मार्निंग वॉक के लिए निकले थे। तभी एक ऑटोरिक्शा वाले ने उन्हें कुचल दिया। पहले इस मामले को महज एक दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि एक ऑटोरिक्शा ने जानबूझ कर जज को टक्कर मारी थी।

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