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रांची। धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मौत के मामले में गुरुवार को सीबीआई ने बड़ा खुलासा करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि जज की हत्या की गई है। उन्हें जानबूझ कर ऑटो से टक्कर मारी गयी थी। सीबीआई फुटेज के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। जल्द ही षडयंत्र करने वालों तक सीबीआई पहुंच जाएगी।

सीबीआई के संयुक्त निदेशक ने कहा कि पकड़े गए दो आरोपियों में से एक प्रोफेशनल मोबाइल चोर है। वह जांच एजेंसी को हर बार नई कहानी बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीबीआई के 20 ऑफिसर उससे कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं। अब बिल्कुल साफ हो गया है कि जज को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी। इसकी साजिश करने वालों तक जल्द सीबीआई पहुंच जाएगी।

सीबीआई के संयुक्त निदेशक शरल अग्रवाल ने जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। इस पर चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सीबीआई को अगले सप्ताह प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जज की हत्या हुई है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद न्यायिक अधिकारियों का मनोबल काफी गिरा है। सीबीआई जल्द इस मामले का खुलासा करे।

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सुप्रीम  कोर्ट कॉलेजियम ने 23 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में पटना उच्च न्यायालय में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है:

1. श्री खातिम रजा,
2. श्री संदीप कुमार,
3. डॉ अंशुमान पांडे,
4. श्री पूर्णेंदु सिंह,
5. श्री सत्यव्रत वर्मा, और
6. श्री राजेश कुमार वर्मा।

पटना उच्च न्यायालय में कुल 53 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है – 40 स्थायी न्यायाधीश और 13 अतिरिक्त न्यायाधीश है।

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नई दिल्‍ली. नए श्रम कानूनों (labour code law) को 1 अक्टूबर 2021 से लागू करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है. मोदी सरकार जल्द से जल्द श्रम संहिताओं (Labour Codes) को लागू करना तो चाहती है, लेकिन यह वित्त वर्ष 2021-22 में लागू होने की उम्मीद कम ही है. इसका कारण राज्यों की ओर से नियमों का मसौदा (Draft Rules) बनाने में देरी को बताया जा रहा है. साथ ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों (UP Assembly Elections 2022) को भी इसके लागू होने में देरी का बड़ा कारण माने जा रहे हैं.

नया कानून लागू होने से घट जाएगी टेक होम सैलरी नए श्रम कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन (Salary Decrease) घट जाएगा. वहीं, कंपनियों को ऊंचे पीएफ दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा. नए ड्राफ्ट रूल्‍स के मुताबिक, बेसिक सैलरी (Basic Salary) कुल वेतन की 50 फीसदी या ज्‍यादा होनी चाहिए. इससे ज्यादातर कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा. बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी (PF & Gratuity) के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा. बता दें कि इसमें जाने वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में तय किया जाता है. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की टेक होम सैलरी (Take home Salary) घट जाएगी. हालांकि, रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा.

फिलहाल नहीं बढ़ेंगे कर्मचारियों के काम के घंटे नए मसौदा कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों (Maximum Working Hours) को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव रखा गया है. हालांकि, लेबर यूनियन इसका विरोध कर रही हैं. कोड के ड्राफ्ट रूल्‍स में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त काम को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम (Overtime) में शामिल करने का प्रावधान है. मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम नहीं माना जाता है. वहीं, कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का आराम देना होगा. बता दें कि संसद इन चार संहिताओं को पारित कर चुकी है, लेकिन केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं, नियमों को अधिसूचित करना जरूरी है. ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होने थे, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इन्हें टाल दिया गया.

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PATNA : जासूसी कांड में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पेगासस जासूसी प्रकरण की जांच के लिए वह तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर रहा है और इस संबंध में फैसला अगले हफ्ते दे दिया जाएगा।

केंद्र ने भी पेशकश की थी:मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम अगले सप्ताह तक तकनीकी विशेषज्ञ दल के सदस्यों के नाम तय कर लेंगे और फिर अपना आदेश देंगे। अदालत की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने जासूसी करने की शिकायतों की जांच करने के लिए खुद विशेषज्ञ समिति गठित करने की पेशकश की थी। केंद्र ने यह भी कहा था कि अदालत चाहे तो समिति की निगरानी कर सकती है।

कुछ सदस्यों का समिति में शामिल होने से इनकार :मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इस हफ्ते आदेश देना चाहते थे लेकिन इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि सर्वोच्च अदालत जिन लोगों को तकनीकी समिति का सदस्य बनाना चाहती थी उनमें से कुछ ने इसका हिस्सा बनने में ‘निजी मुश्किलें’ जताई हैं। इसलिए समिति गठित करने में देरी हुई। हम अगले हफ्ते तक तकनीकी विशेषज्ञ दल के सदस्यों के नाम तय कर पाएंगे और फिर अपना आदेश देंगे। पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील सी यू सिंह से कहा कि आदेश अगले हफ्ते पारित किया जाएगा।

फौन हैक करने के आरोप: मुख्य न्यायाधीश ने सिंह को बताया कि वह उन्हें यह बता रहे हैं क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पिछले कुछ दिनों से अदालतों में नहीं आ रहे हैं। इस पर सिंह ने पीठ को बताया कि मैं सिब्बल को सूचित कर दूंगा। गौरतलब है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर कुछ प्रतिष्ठित भारतीयों के फोन हैक कर कथित तौर पर जासूसी की गई।

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BIHARSHARIF माखन चोरी बाल लीला तो मिठाई चोरी अपराध कैसे : ननिहाल आए 15 वर्षीय किशोर के विरुद्ध मिठाई व मोबाइल चोरी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने किशोर को रिहा कर दिया। किशोर की दर्द भरी दास्तां सुनकर जज ने न सिर्फ रिहाई दी, बल्कि आरा की जिला बाल संरक्षण इकाई को बच्चे का उचित मूल्यांकन करते हुए देखभाल योजना से लाभ दिलाकर अपराध से रोकने का निर्देश दिया है।

महज 15 दिनों में इस मामले की सुनवाई पूरी की गयी। मिठाई चोरी पर जज ने कहा-माखन चोरी बाल लीला तो मिठाई चोरी अपराध कैसे। मामले की एफआईआर करने वाले हरनौत प्रखंड के चेरो थानाध्यक्ष को चेताते हुए कहा कि छोटे-मोटे अपराध में किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से बचें। उसे समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने केस दर्ज कराने वाली महिला को भी बच्चों के प्रति सहिष्णु व सहनशील बनने की नसीहत दी।

कहा-अगर उसका अपना बेटा मिठाई, मोबाइल या पैसे चुराता ती तो क्या पुलिस को सौंप देती या उसे समझाती। आरोपित किशोर भोजपुर जिले के आरा का रहने वाला है। घटना के समय ननिहाल हरनौत क्षेत्र के एक गांव आया हुआ था। गुरुवार को किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने मामले की सुनवाई करते हुए किशोर से पूरे मामले की पूछताछ की।

इस दौरान किशोर काफी डरा एवं सहमा हुआ था। जब उसे समझाया गया, तो वह फफक-फफक कर रोने लगा। रोते हुए अपने परिवार की स्थिति बयां की।

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NEW DELHI : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा-नहीं कराएंगे जातीय गणना, यह हमारा सोचा-समझा फैसला : 2021 में जनगणना में जातीय गणना नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हलफनामे में अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र ने कहा है कि जातीय गणना न कराना उसका सुविचारित फैसला है। 2021 की जनगणना में पहले की तरह अनुसूचित जाति- जन जाति के अलावा कोई जाति आधारित गणना नहीं होगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि पिछड़ी जातियों की गणना प्रशासकीय दृष्टिकोण से कठिन है। इसमें पूर्णता और शुद्धता सुनिश्चित करना मुश्किल है। केंद्र ने यह हलफनामा महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका के जवाब में दिया है जिसमें 2011-2013 में हुई पिछड़ी जातियों की गणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने अदालत से यह भी मांग की है कि यदि केंद्र 2011 के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करता है, तो राज्य सरकार को महाराष्ट्र में ओबीसी के आंकड़े एकत्रित करने की अनुमति दी जाए।

बिहार से भी उठी है जोरदार मांग
राज्य में सत्ता पक्ष व विपक्ष ने 2021 की जनगणना में जातीय गणना कराने की जोरदार मांग की है। राज्य विधानसभा से दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से भी अपनी बात कह चुका है।

कोर्ट कोई आदेश न दे… यह नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप

जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अधियाचना की है कि वह केंद्र सरकार को 2011 में हुई सामाजिक-आर्थिक व जातिगत गणना के कच्चे आंकड़ों को ही जारी करने व 2020 में ग्रामीण इलाकों में समाजार्थिक गणना कराने का निर्देश दे। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर यदि सर्वोच्च अदालत जनगणना विभाग को कोई निर्देश देती है तो यह नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप होगा। यहां बता दें कि 7 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में उन बिन्दुओं को सार्वजनिक कर दिया है जिनके बारे में 2021 की जनगणना के दौरान आंकड़े एकत्रित किए जाने हैं। इस अधिसूचना में अनुसूचित जाति-जनजाति की गणना का बिंदू शामिल है, लेकिन इसमें जातीय गणना का कोई संदर्भ नहीं है। केंद्र ने हलफनामे में यह भी कहा है कि जातीय गणना के आंकड़ों में विसंगतियां किस कदर पैदा होती हैं वह 2011 में हुए सामाजिक-आर्थिक जातिगत गणना से प्रमाणित हो चुका है।

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अपराधिक घटनाओं की राजधानी बन चुकी दिल्ली मे अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ गया है इसका जीता जागता उदाहरण है रोहिणी कोर्ट रूम में गैंगवार। शुक्रवार को इसी कोर्ट में जज के कमरे से महज कुछ दूर पर पेशी के लिए जा रहे दिल्ली एनसीआर का बड़ा गैंगस्टर 30 वर्षीय जितेंद्र गोगी को गोलियों से भून दिया। – आज हम आपको बता रहे हैं कौन है जितेंद्र गोगी और कैसे आया वह अपराध की दुनिया में…

नई दिल्ली(विशेष संवाददाता)
दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर जितेंद्र गोगी शुक्रवार को उस समय मारा गया जब रोहिणी कोर्ट में उसे पेशी के लिए लाया जा रहा था ।कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए अपराधियों के इस हत्याकांड के दुस्साहस की सर्वत्र चर्चा हो रही है ।हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावरों को भी मार गिराने में सफलता प्राप्त कर ली।

जेल से ही चलाता था गैंग, दुबई के कारोबारी से मांगी थी 5 करोड़ रंगदारी
मोस्ट वॉन्टेड की लिस्ट में टॉप पर रह चुका गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी (30) तिहाड़ जेल से दुबई के कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने की वजह से भी सुर्खियों में था। वह जेल से ही रंगदारी, फिरौती के लिए अगवा करने और सुपारी लेकर मर्डर करने का काला कारोबार जारी रखा था।

पुलिस कस्टडी से 3 बार हो चुका था फरार

जितेंद्र गोगी 3 बार पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका था।गिरफ्तारी से पहले वह दिल्ली-हरियाणा पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द था। दिल्ली के अलीपुर का रहने वाला गोगी 30 जुलाई 2016 की सुबह बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। तब हरियाणा रोडवेज की बस से नरवाना कोर्ट में पेशी पर ले जाते वक्त बहादुरगढ़ में दो कारों में सवार 10 बदमाशों ने बस को ओवरटेक कर रुकवा लिया था। पहले से ही बस में बैठे कुछ बदमाशों ने पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च झोंक दी और फायर करते हुए गोगी को छुड़ाकर ले गए थे। गोगी पुलिसवालों के असलहे भी लूट ले गया था। इसके बाद गोगी अपने गुर्गों के साथ दिल्ली और हरियाणा में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने लगा।

फरारी में दिखाई दरिंदगी

हरियाणवी सिंगर और डांसर हर्षिता दहिया की पानीपत में अक्टूबर 2017 में हत्या हुई। हर्षिता के जीजा दिनेश कराला ने गोगी को सुपारी दी थी। नवंबर 2017 में ताजपुर निवासी टीचर दीपक बालियान का स्वरूप नगर में मर्डर हुआ। जनवरी 2018 में अलीपुर के रवि भारद्वाज को 25 गोलियां मार छलनी कर दिया। जून 2018 में बुराड़ी में टिल्लू गैंग से हुई गैंगवॉर में 4 लोग मारे गए और 5 जख्मी हुए। नरेला में अक्टूबर 2019 में आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र मान उर्फ कालू को 26 गोलियां मार मौत के घाट उतार दिया। इस साल 19 फरवरी को रोहिणी के कंझावला में आंचल उर्फ पवन की 50 राउंड फायरिंग कर हत्या की।

4 साल पुलिस को चकमा देने के बाद पिछले साल ही पकड़ा गया था

दिल्ली पुलिस ने गोगी के उपर चार लाख और हरियाणा पुलिस ने दो लाख का इनाम रख दिया साथ ही मकोका भी लगाया। लेकिन काफी जड़ोजहाद के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले साल 3 मार्च को तीन गुर्गों समेत गोगी को गुड़गांव से दबोच लिया। सेल ने अपने एके-47 से लैस स्वॉट स्क्वॉड के साथ घेरा डाला तो गोगी ने एनकाउंटर के डर से खुद सरेंडर करने का वीडियो वायरल कर दिया। जानकार बताते हैं कि अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो गोगी समेत चारों बदमाशों का एनकाउंटर तय था। गोगी के साथ उसके कुख्यात शार्पशूटर कुलदीप मान उर्फ फज्जा, रोहित उर्फ मोई और कपिल उर्फ गौरव भी हत्थे चढ़ गए। इन सभी पर मिलाकर 10 लाख 50 हजार का इनाम था।

गैंगवार करते- करते गैंगवार में गंवा दी जिंदगी
एक समय था कि दोनों एक दूसरे के बिना एक घंटा भी नहीं रह पाते थे।
कभी जिगरी यार रहे गैंगस्टर गोगी और टिल्लू ताजपुरिया के बीच दुश्मनी 2010 में बाहरी दिल्ली के एक कॉलेज छात्र संघ चुनाव से शुरू हुई, जो गैंगवार में तब्दील हो गई। इस खूनी खेल में अब तक दो दर्जन से ज्यादा लोग दोनों ओर से मारे जा चुके हैं। कुख्यात गैंगस्टर नीतू दाबोदिया 2013 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। खुद को दिल्ली का डॉन कहने वाला नीरज बवानिया भी जेल चला गया। इसके बाद गोगी और टिल्लू के बीच वर्चस्व की जंग तेज हो गई। करीब 7 साल से आउटर, रोहिणी, नॉर्थ वेस्ट, आउटर नॉर्थ जिले दोनों की गैंगवॉर का दंश झेल रहे हैं। टिल्लू भी तिहाड़ से ही गैंग ऑपरेट कर रहा है। अब जितेंद्र गोगी भी गैंगवार में मारा गया है और इसके पीछे टिल्लू ताजपुरिया गैंग को ही माना जा रहा था।

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रोहिणी कोर्ट में जीतेंद्र गोगी की पेशी थी। लेकिन पेशी से पहले ही 2 शूटर कोर्ट में पहले मौजूद थे, जब पेशी होती है तो उसके ऊपर फायरिंग होती है…

नई दिल्ली:(विशेष संवाददाता)

देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर बड़े गैंगवार से दहल गई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगवार सामने आया है जिसमें गैंगस्टर जीतेंद्र गोगी की मौत हो गई है। इस गोलीबारी में गैंगस्टर जीतेंद्र गोगी और उस पर हमला करने आए 2 शूटर सहित तीन लोगों की मौत हो गई है। रोहिणी कोर्ट में हुए इस गैंगवार के बाद कोर्ट परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया है,लोग दहशत में हैं।

एडिशनल सेशन जज के सामने हुई फायरिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस समय कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई उस समय एडिशनल सेशन जज गगनदीप सुनवाई के लिए बैठे हुए थे। आज रोहिणी कोर्ट में जीतेंद्र गोगी की पेशी थी लेकिन पेशी से पहले ही 2 शूटर कोर्ट में पहले मौजूद थे, जब पेशी होती है तो उसके ऊपर फायरिंग हो गई, बताया जा रहा है कि गोगी की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में शूटर पर फायरिंग की है और उनकी भी मृत्यु हो गई है। हालांकि फायरिंग बहुत ज्यादा हुई है और ऐसी आशंका है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है।

गौरतलब है कि जीतेंद्र गोगी को 2 साल पहले ही स्पेशल सेल ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। सूत्रों का कहना है कि विरोधी गैंग ने जीतेंद्र पर हमला किया है।

वकील के वेष में कोर्ट परिसर में घुसे थे शूटर्स

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिन शूटर्स ने गैंगस्टर जीतेंद्र गोगी पर गोली चलाई है वे दोनों वकील के वेष में कोर्ट परिसर में घुसे थे और जैसे ही गोगी को पेशी के लिए कोर्ट के अंदर दाखिल किया गया, वैसे ही शूटर्स ने उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, गैंगस्टर पर शूटर्स ने कई राऊंड गोलियां चलाई जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। माना जा रहा है कि जीतेंद्र गोगी की गैंग की विरोधी गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस गैंगवार की वजह से दिल्ली के सभी कोर्ट में खौफ है और पुलिस ने दिल्ली के अधिकतर कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है।  

शुरुआती जानकारी के अनुसार एक अन्य वकील भी इस फायरिंग में घायल हुए हैं, इसके अलावा एक महिला वकील को भी गोली लगने की खबर है। कोर्ट के अंदर भीड़ होती है, ऐसे में आशंका है कि फायरिंग में कुछ और लोग भी घायल हो सकते हैं। गोगी पर हमला करने वाले शूटर्स का नाम मॉरिस और राहुल बताया जा रहा है। 

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को संकेत दिया कि वह पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में कथित तौर पर संलिप्त एक आरोपी के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण कानून (केसीओसीए) के प्रावधानों के तहत कथित अपराधों के लिए आरोपपत्र को खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश के एक हिस्से को रद्द करने का इच्छुक है.

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने आरोपी की ओर से पेश वकील से कहा कि उसे जो दिया गया है वह ‘बोनस’ है क्योंकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी केसीओसीए के तहत कथित अपराधों के लिए उसके खिलाफ आरोपपत्र को खारिज कर दिया है.

शीर्ष अदालत ने पत्रकार गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की.

याचिका में इस साल 22 अप्रैल को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें आरोपी मोहन नायक के खिलाफ जांच के लिए केसीओसीए के प्रावधान का इस्तेमाल करने के पुलिस प्राधिकार के 14 अगस्त, 2018 के आदेश को रद्द कर दिया गया था.

गौरी लंकेश की पांच, सितंबर 2017 की रके राजराजेश्वरी नगर में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

पीठ ने कहा, ‘हम फिलहाल के लिए आपको इतना संकेत दे रहे हैं कि हम आदेश के अंतिम भाग को रद्द करने के इच्छुक हैं. पूर्व अनुमति पर भले ही हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष को बरकरार रखें, आप उस गिरोह के सदस्य हैं या नहीं और सामग्री का मिलान करने के बाद आरोपपत्र पेश करने के लिए संबंध में कोई भी तथ्य, जांच एजेंसी को जांच करने से नहीं रोकता है.’

कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा आरोपपत्र रद्द करने को लेकर जस्टिस खानविलकर ने कहा कि इस पर एक बहुत ही गंभीर आदेश पारित किया जाना चाहिए था, आरोपपत्र का विश्लेषण किए बिना उसे रद्द किया गया.

न्यायाधीश ने टिप्पणी की, ‘उनकी भूमिका आरोपपत्र में गिरोह सदस्य के रूप में उल्लिखित है या नहीं, हाईकोर्ट ने इसका विश्लेषण नहीं किया है!’

उच्च न्यायालय ने कहा था कि नायक को एक संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके खिलाफ अतीत में कोई आपराधिक मामला या आरोपपत्र दायर नहीं किया गया था.

कविता लंकेश के वकील हुज़ेफ़ा अहमदी ने तर्क दिया कि नायक को संगठित अपराध करने वाले गिरोह का हिस्सा माना जाना चाहिए.

अहमदी ने कहा, ‘तथ्य यह है कि उस गिरोह के सभी व्यक्ति पहले के अपराध में शामिल हो सकते हैं या नहीं, पूरी तरह से महत्वहीन है.’

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की है कि नायक के खिलाफ केसीओसीए लागू नहीं होता.

उन्होंने आरोपी की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसा कि हाईकोर्ट के आदेश में उल्लेख किया गया है और कहा है कि यह आरोप है कि उसने एक्यूप्रेशर क्लीनिक चलाने की आड़ में किराए पर एक घर लिया था और यह गिरोह के सदस्यों को शरण देने के लिए था.

शीर्ष अदालत ने राज्य की ओर से पेश वकील से यह भी पूछा कि आरोपी के खिलाफ कोई पूर्व अपराध दर्ज किए बिना प्राधिकार द्वारा केसीओसीए को लागू करने की मंजूरी कैसे दी गई और उसे संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में कैसे बताया जा सकता है.

राज्य के वकील ने कहा कि प्रारंभिक आरोपपत्र भारतीय दंड संहिता और शस्त्र कानून के प्रावधानों के तहत दाखिल किया गया था तथा उसके बाद जांच के दौरान जांच अधिकारी के संज्ञान में आरोपी की भूमिका आई जिसके बाद मंजूरी मांगी गई.

पीठ ने कहा, ‘संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बनने के लिए पहले व्यक्ति को गिरोह की गैरकानूनी गतिविधियों का हिस्सा होना होता है.’

आरोपी की ओर से पेश वकील ने कहा कि अगर अभियोजन पक्ष की दलीलें मान ली जाए तो किसी को भी गिरोह का सदस्य कहा जा सकता है.

जब वकील ने कानून को कठोर करार दिया, तो पीठ ने कहा, ‘एक बार अधिनियम की वैधता को बरकरार रखने के बाद आप ‘कठोर’ कैसे कह सकते हैं?’ पीठ ने कहा, ‘इन कानूनों का अपना उद्देश्य है.’

पीठ ने कहा कि पूर्व मंजूरी के पहलू पर आरोपी के वकील सही हो सकते हैं लेकिन यह कहना सही नहीं है कि अतीत में कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए उस पर बिल्कुल भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है.

पीठ ने जिरह सुनने के बाद पक्षकारों से कहा कि वे एक सप्ताह के भीतर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करें.

कविता की याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने धारा 24 केसीओसीए की जांच नहीं करके गलती की. इसमें कहा गया है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से नीचे के किसी भी अधिकारी को पूर्व मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए.

याचिका में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट इस तथ्य को समझने में असफल रहा कि धारा 24 (2) केसीओसीए के तहत मंजूरी आदेश को चुनौती नहीं दी गई और केवल धारा 24 (1) (ए) के तहत आदेश को चुनौती दी गई है.

कविता के बाद कर्नाटक पुलिस ने भी केसीओसीए के आरोप हटाए जान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

गौरी लंकेश हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने अब तक इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये सभी लोग अति दक्षिणपंथी हिंदू समूहों से जुड़े हुए हैं.

गौरतलब है कि पांच सितंबर, 2017 को  बेंगलुरु स्थित घर के पास ही लंकेश को रात करीब 8:00 बजे तब गोली मार दी गई थी. उन्हें हिंदुत्व के खिलाफ आलोचनात्मक रुख रखने के लिए जाना जाता था.

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रोन्नति में उचित उम्मीदवार के चयन को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि समान श्रेणी के दावेदारों का वर्गीकरण करने के लिए शैक्षिक योग्यता एक वैध आधार है। साथ ही ऐसा करने पर संविधान के अनुच्छेद-14 या 16 का उल्लंघन नहीं होता है। 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रोन्नति में उचित उम्मीदवार के चयन को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि समान श्रेणी के दावेदारों का वर्गीकरण करने के लिए शैक्षिक योग्यता एक वैध आधार है। साथ ही ऐसा करने पर संविधान के अनुच्छेद-14 या 16 का उल्लंघन नहीं होता है।। 

शीर्ष अदालत ने कहा कि शैक्षिक योग्यता का उपयोग एक निश्चित श्रेणी के दावेदारों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण व्यवस्था शुरू करने के लिए किया जा सकता है या प्रोन्नति को पूरी तरह एक श्रेणी तक सीमित करने में भी इसका उपयोग हो सकता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वर्गीकरण के मामलों में न्यायिक समीक्षा इस बात के निर्धारण तक सीमित है कि वर्गीकरण उचित है या नहीं और उससे संबंधित है या नहीं, जिसकी मांग की गई थी। अदालत वर्गीकरण के आधार के गणितीय मूल्यांकन में शामिल नहीं हो सकती।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं
पीठ ने कहा, सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में, विधायिका या उसके प्रतिनिधि को अलग-अलग पदों पर नियुक्त करने वाले व्यक्तियों की गुणवत्ता तय करने के लिए पर्याप्त मौका देना चाहिए। न्यायालय को तब तक नीति के मामले में हस्तक्षेप से बचना चाहिए, जब तक ये निर्णय मनमाने नहीं होते। पीठ ने शीर्ष अदालत के पुराने निर्णयों का हवाला देते हुए कहा, सामान्यतया, शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामलों में एक ही वर्ग के व्यक्तियों के बीच वर्गीकरण के लिए एक वैध आधार है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है।

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