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The two-day G20 Global Food Regulators Summit (GFRS), which was first organized in India by the Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI) and the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), will take place in New Delhi on July 20, 2023. The two-day Summit’s goal was to give regulators a venue to collaborate on improving food safety systems and regulatory frameworks all throughout the food value chain. Leading experts, regulators, and business people from all over the world attended the summit.

The Summit envisioned creating a holistic approach to the food safety policy framework, taking into account the shifting panorama of growing food dangers, new technology, and changing consumer needs. The show also included state-of-the-art products, services, and technologies that promote food safety and regulation. The summit was opened by Dr. Mansukh Mandaviya, Union Minister of the MoHFW, in the presence of Prof. S. P. Singh Baghel and Dr. Bharati Pravin Pawar, Union Ministers of State for Health and Family Welfare, as well as Narendra Tomar, Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Dr. Bedu Ram Bhusal, Minister of Agriculture and Livestock Development, Government of Nepal.

“Vasudhaiva Kutumbakam: One Earth, One Nation” is the theme of this year’s Indian G20 Presidency, and this conference perfectly matches it. We need to investigate how regional differences might be taken into account when developing global best practices, Dr. Mandaviya continued, pointing out that because agro-climatic differences between different geographic regions make it impossible to apply a single standard to food safety measures

Announcement of New Digital Platforms

Several ground-breaking projects that will revolutionize the accessibility and sharing of information about food safety were introduced at the summit. The introduction of Food-oCopoeia, a comprehensive collection of food category-specific monographs, is one of these projects. It serves as a single-point reference for all applicable standards for certain product categories. ‘SaNGRAH’ (Safe Food for Nations: Global Food Regulatory Authorities Handbook), a noteworthy initiative by the single regulator, was also launched. It is an extensive database of food regulatory authorities from 76 different countries that includes information about their mandates, food safety ecosystems, food testing facilities, contact information for food authorities, and SPS/TBT/Codex/WAHO information.
English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, Telugu, Kannada, and Malayalam are among the languages in which SaNGRAH can be utilized.

During the summit, a common digital dashboard a single IT portal offering thorough information on standards, laws, advisories, rules, contamination limits, and the most recent advancements by the Indian food regulator was also unveiled.

Additionally, a two-day exhibition took place at the GFRS 2023 summit. This exhibition served as a forum for the discussion and exchange of knowledge regarding food standards, product re-engineering, and technological advancements in the food industry. Over the course of the two days, 35 exhibitors—including Food Business Operators (FBOs), Rapid Analytical Food Testing (RAFT) producers, and prestigious organizations like the Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Marine Products Export Development Authority (MPEDA), Export Inspection Council (EIC), Spice Board, Tea Board, and Coffee Board—displayed their knowledge and contributions to the industry.

“Safe and nutritious food is key to good health, while unsafe food causes 600 million infections and 4.2 lakh deaths every year,” said G Kamala Vardhana Rao, CEO of the Food Safety and Standards Authority of India, during the conference. I’m hoping that the group will discuss important food safety issues and come up with creative ways to guarantee a secure food supply.

Food safety technical lectures that were enlightening

Numerous technical sessions were held at the conclave and were led by eminent officials from the government, business, and academia. The first technical session on “Global Regulatory Framework” with panelists from eight different nations, including Brazil, Bhutan, Chile, Ethiopia, Mauritius, Mozambique, the US, and New Zealand, followed the opening session. The discussions centered on how crucial it is for international food regulators to work together and efficiently to maximize their efficacy. Notably, the importance of harmonizing regulatory standards was emphasized as a crucial step to guarantee consumer safety and ease global trade. Different nations highlighted their best practices and triumphs, which may be adopted by other nations to strengthen their food regulation framework.

The panel proposed collaboration strategies among agencies and stakeholders for a national food control system with a safety focus. They emphasized stakeholder involvement in developing and amending food regulations. Day two included a session on robust standards, covering operational regulation, food safety, and quality control. Another session discussed health supplements and nutraceuticals, stressing strong regulations, research, and product quality. Codex’s Nutrient Reference Values for health supplements were considered. Discussions also touched on non-sugar sweeteners, probiotics, and Ayurveda in food. A session on contaminants emphasized harmonizing safety standards, setting limits, and using National Reference Laboratories for data. Organic foods, animal feed safety, innovation in food emergency response, and technology adoption were also covered. These discussions form the foundation for addressing regulatory challenges and ensuring consumer well-being worldwide.

Creating a Global Food System that is more Secure and Sustainable

By convening regulators and experts from diverse nations, GFRS 2023 has established a robust basis for coordinated efforts to enhance food safety and address challenges such as AMR, antibiotic residues, animal feed regulation, and food product analysis. GFRS 2023 has reaffirmed its dedication to fostering international collaboration, knowledge exchange, and mutual learning, all aimed at advancing a safer and more sustainable global food system.

During the closing ceremony of GFRS 2023, Suman Berry, Vice-Chairman of NITI Aayog, noted, “This summit has served as a crucial platform for international cooperation in confronting food safety issues. It is imperative to bolster scientific food safety standards and enforce regulations to prevent food adulteration and counterfeiting. India’s complex food landscape presents significant challenges that require collective efforts involving the government, industries, and other stakeholders.”

The summit signifies a significant stride in promoting global cooperation, sharing knowledge, and fostering cross-learning to create a safer and more sustainable global food system. The shared commitment and expertise showcased during the summit will undoubtedly facilitate positive change and safeguard the well-being of consumers worldwide.

The Global Food Regulators Summit 2023 concluded with a commitment to enhance food safety systems worldwide.

The Delhi High Court has taken a significant step in the ongoing legal battle involving PayPal, as it has sought the response of the Union Government regarding an appeal filed by PayPal. This appeal challenges a prior ruling by a single judge, which categorized PayPal as a “payment system operator.” Consequently, this designation requires PayPal to adhere to reporting entity obligations stipulated under the Prevention of Money Laundering Act, 2002.

Union Ministry of Finance Implicated

In this development, a division bench comprising Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Sanjeev Narula has impleaded the Union Ministry of Finance in the case. They have directed the Ministry to submit a comprehensive response. Earlier in the legal proceedings, the court had also sought a response from the Financial Intelligence Unit (FIU) India, highlighting the significance of the case.

PayPal’s Defense and Concerns

Senior Advocate Sandeep Sethi, representing PayPal, made a notable argument during the proceedings. He pointed out that PayPal officials themselves had acknowledged the potential for their payment platform to be “used for terror financing.” In a vivid hypothetical scenario, he stated, “Suppose someone from Lashkar-e-Taiba sitting in Pakistan sends money to a person in Delhi to acquire explosives…you will not have any way of knowing it.”

Next Steps and Previous Ruling

The court has scheduled the next hearing for October 18, underscoring the importance of this case. Regarding the prior ruling by Justice Yashwant Varma on July 24, it had a profound impact on PayPal’s legal standing. Justice Varma had invalidated the Monetary of Records Rules 2005, delivering a verdict in favor of PayPal. He found the imposition of penalties unjustifiable and consequently quashed them. Additionally, Justice Varma partially granted the plea by discharging the bank guarantee of Rs. 96 lakhs that PayPal had submitted following a court order issued on January 12, 2021. In his observations, Justice Varma highlighted that all aspects of transactions related to payments between two parties seemed to fall within the scope of the expression “payment system” as defined under Section 2(1)(rb) of the PMLA, solidifying the legal foundation of PayPal’s challenge.

Significance of the Legal Battle

This ongoing legal battle continues to attract attention as it addresses crucial issues related to the regulatory status and responsibilities of digital payment platforms, such as PayPal, in the context of anti-money laundering laws. It also underscores the broader concerns related to the use of such platforms in potential illicit activities.

नई दिल्ली। 

देश की नौकरशाही और आला पुलिस अधिकारियों के व्यवहार से भारत के मुख्य न्यायधीश एनवी रमण बेहद नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान उनकी यह नाराजगी सामने आई। चीफ जस्टिस रमण ने कहा कि उन्हें नौकरशाहों और खासकर पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर बेहद आपत्ति है। उन्होंने ये संकेत भी दिया कि वे नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों की शिकायतों के संबंध में एक कमेटी बनाना चाहते हैं, लेकिन वे अभी यह काम नहीं कर रहे हैं।

चीफ जस्टिस ने ये टिप्पणी उस समय की, जब उनकी अगुवाई में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली की मौजूदगी वाली पीठ छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सिंह ने याचिका में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में सुरक्षा की मांग की थी।

सीजेआई रमण ने कहा, मुझे इस बात पर बहुत आपत्ति है कि नौकरशाही विशेष रूप से पुलिस अधिकारी कैसे व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं एक बार नौकरशाहों, विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एक स्थायी समिति बनाने के बारे में विचार कर रहा था। लेकिन मैं इसे सुरक्षित रखना चाहता हूं, अभी मैं ऐसा नहीं करना चाहता।

पुलिस अधिकारियों में सत्ता के साथ दिखने का चलन
सीजेआई ने पुलिस अधिकारियों में सत्ताधारी पार्टी के साथ दिखने के नए चलन पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, देश में स्थिति दुखद है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो पुलिस अधिकारी एक विशेष दल के साथ होते हैं। फिर जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है। यह एक नया चलन है, जिसे रोकने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने एडीजी के खिलाफ जबरन वसूली के एक मामले के संबंध में कहा, आपने पैसा ऐंठना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप सरकार के करीबी हैं। यही होता है। यदि आप सरकार के करीबी हैं और इस प्रकार की चीजें करते हैं, तो आपको एक दिन वापस भुगतान करना होगा, ठीक ऐसा ही हो रहा है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से किया था इनकार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ रंगदारी और देशद्रोह सहित विभिन्न अपराधों के लिए प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया गया है। राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गुरजिंदर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 29 जून को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी साल एक जुलाई को याचिकाकर्ता के आवास पर पुलिस ने छापा मारा और उन्हें कथित तौर पर याचिकाकर्ता के घर के पीछे एक नाले में कागज के कुछ टुकड़े मिले थे। उन दस्तावेजों को पुनर्निमित किया गया और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए के तहत अपराध करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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सेंट्रल डेस्क: गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है. ऐसे में आज के वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बिहार में 33 लाख से अधिक कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है. राजधानी पटना की बात करें तो मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार देर शाम सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया.

गांधी जयंती के मौके पर पटना में 820 सेशन साइट पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इसके लिए 820 एएनएम, 820 डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ पर्याप्त संख्या में शिक्षक, आशा सेविका, जीविका दीदी और विकास मित्र की तैनाती की गई है. यह मेगा अभियान सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगा. वैक्सीनेशन के लिए जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 100% लोगों का टीकाकरण किया जाए.

बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन के मेगा अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से की थी. वैक्सीनेशन के लिए बिहार में 17000 सेंटर बनाए गए थे. 50 हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को अभियान में लगाया गया था. बिहार में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ 95 लाख के पार पहुंच गया है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसी महीने 5.5 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है.

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सेंट्रल डेस्क/नई दिल्ली : देश में हर महीने की पहली तारीख को कोई न कोई बदलाव होता है, क्योंकि इस तारीख से कुछ नए नियम लागू होते हैं। साल 2021 के अक्टूबर माह की शुरुआत में भी ऐसा होने जा रहा है। नए लागू होने वाले नियम या बदलाव रुपये-पैसों के लेनदेन और शेयर बाजार में ट्रेडिंग से जुड़े हैं।

इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा। आज से जो नियम बदल रहे हैं, उनमें कई बैंकों के चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम मुख्य हैं। आइए एक नजर डालते हैं क्या-क्या बदलाव होने जा रहा है।

महंगा हुआ LPG सिलेंडर

1 अक्टूबर को पेट्रोलियम कंपनियां घरेलू एलपीजी के रेट जारी करती हैं। आज से एलपीजी सिलेंडर करीब 36 रुपये महंगा हो गया है। राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कामर्शियल सिलेंडर में हुई है। दिल्ली में नॉन-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी भी 884.50 रुपये ही है।

खाने के बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा जरूरी

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया था। आज से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य हो गया है। अब दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। ग्राहकों को बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें जेल जाने तक की सजा है।

नहीं चलेगी पुरानी चेक बुक

आज से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) , यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआईI) और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक काम नहीं करेंगे। इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में किया जा चुका है, जिसके बाद खाताधारकों के खाता नंबर, चेक बुक, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड बदल गए। अब तक ग्राहक पुराने चेक बुक का इस्तमाल कर ले रहे थे, लेकिन अब 1 अक्टूबर यानी आज से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में खाताधारकों को नए चेकबुक लेना होगा।

पेंशन नियम में होगा बदलाव

आज से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम बदल गया है। देश के सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वो देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।

म्यूचुअल फंड निवेश में बदलाव होगा

बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा, जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा।

ऑटो डेबिट भुगतान का बदलेगा तरीका

1 अक्टूबर से क्रेडिट-डेबिट कार्ड के पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव हो गया है। आज से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत बिना ग्राहक की जानकारी दिए बैंक आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे। बैंक आपको इसके लिए पूर्व जानकारी देगा, सभी इसकी पेमेंट आपके बैंक से कटेगी। बैंक उपभोक्ता के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसके लिए अनुमति देगा।

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News Desk : Delhi

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब दूसरे देश के नागरिकों को बुलाकर भारत की नागरिकता दी जा सकती है, तो प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओसीआई) के साथ अलग रवैया क्यों? शीर्ष अदालत ने सरकार से ओसीआई छात्रों को मौजूदा शिक्षण सत्र के लिए खुली श्रेणी की सभी मेडिकल सीटों पर भारतीय नागरिकों की तरह प्रवेश देने पर विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे छात्रों को सिर्फ एनआरआई छात्रों की सीटों या कोटा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने गृह मंत्रालय की 4 मार्च की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किया है। अधिसूचना में अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा जैसे नीट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा में ओसीआई को अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के बराबर रखा गया था, जिससे वे केवल एनआरआई सीटों के लिए आवेदन करने के योग्य थे। 

पीठ ने केंद्र सरकार की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, जब आप पड़ोसी देशों से गैर भारतीयों को भारत में नागरिकता दे सकते हैं, तो ओसीआई तो कहीं अधिक भारतीय हैं। भारत समावेशी उसूलों के लिए जाना जाता है। आप देखें कि आपका सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) क्या करता है। यह गैर-नागरिकों को भी इस देश का नागरिक बनाता है।

एएसजी भाटी ने किया अधिसूचना का बचाव
एएसजी भाटी ने 4 मार्च की अधिसूचना का बचाव करते हुए कहा कि ओसीआई तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा में सीमित संख्या में सीटों के लिए एनआरआई के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और उनकी फीस संरचना भी एनआरआई की तरह होगी। भाटी ने कहा कि ओसीआई के साथ असाधारण विचार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ने का निर्णय लिया है और एनआरआई के विपरीत किसी अन्य राष्ट्र के प्रति निष्ठा को अपनाया है। एनआरआई भारतीय नागरिक बने हुए हैं।

पीठ ने कहा, ओसीआई भी भारतीय मूल के
भाटी की दलील पर पीठ ने कहा, ओसीआई भी भारतीय मूल के हैं, बाहरी नहीं हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए डॉलर भेजे हैं, लेकिन उनमें से कई के पास एनआरआई की तरह पैसे नहीं हैं। उनकी एक जायज उम्मीद थी, लेकिन अचानक आपने वह लाभ वापस ले लिया। इस तरह की अधिसूचना को पहली नजर में मनमाना घोषित किया जा सकता है, भले ही अवैध घोषित न किया जा सके। जस्टिस नजीर ने कहा कि सरकार के पास इस तरह की अधिसूचना जारी करने की शक्ति हो सकती है, लेकिन अचानक इसे लागू किया गया था, जिससे समस्याएं पैदा हुईं। 

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काम का बोझ कहें या फिर तनाव ,लोग अपनी जिंदगी को समझ नहीं पा रहें हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में तैनात आरएसी (RAC) के एक जवान ने खुद को अपनी सर्विस हथियार से गोली मारकर पिछ्ले दिनों ( आत्महत्याSली. मृतक जवान हाई कोर्ट कैंपस इलाके में ड्यूटी कर रहा था. इसी बीच उसने अपनी इंसास सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली. पुलिस अधिकारी के मुताबिक मृतक की पहचान 30 साल के कांस्टेबल टिंकू राम के रुप में हुई है. वहीं, टिंकू अलवर (Alwar) का रहने वाला था. पुलिस को शुरुआती जांच में मौके से सुसाइड नोट मिलने की आशंका है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है.

दरअसल, ये हादसा राजधानी दिल्ली की हाई कोर्ट कैंपस में हुआ. पुलिस अधिकारी के अनुसार हाई कोर्ट कैंपस में पैरामिलेट्री जवान ने अपनी इंसास राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. वहीं, इस घटना के दौरान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत कई जज फिजिकल रूप से वहां पर मौजूद थे. युवक की पहचान टिंकू राम के रूप में हुई है. मृतक युवक आज सुबह ही करीब साढ़े नौ बजे वह ड्यूटी पर आया था. उनका ड्यूटी प्वाइंट हाई कोर्ट गेट नंबर 3 के पास था.

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पटना: महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति होगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पुलिस मुख्यालय से भागलपुर सहित सभी जिलों को पत्र लिखा है। 

मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष उपाय करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को ओम प्रकाश कुमार बना बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में पारित न्यायिक आदेश में सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के उपाय करने को कहा है। 

सभी जिलों को भेजे पत्र में पुलिस मुख्यालय से डीआईजी (कार्मिक) ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला कॉलेज, बालिका विद्यालय, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सिनेमाघर, सार्वजनिक वाहन, धार्मिक स्थलों के अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थानों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाये। 

यह भी कहा गया है कि महिला अपराध के दृष्टिकोण से सुभेद्य स्थलों पर संबंधित थानों व अन्य पुलिस पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर और बेसिक फोन नंबर होर्डिंग्स, पम्फलेट और बुकलेट के माध्यम से प्रचारित, प्रसारित और वितरित करें। 

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नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद शादी समारोह, धार्मिक आयोजन आदि में पटाखे चलाए जाते हैं। चुनाव जीतने पर भी आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया जाता है। इन्हें रोकने के लिए कानून मौजूद है, लेकिन उन्हें लागू भी करना है। जिनके पास अदालती आदेशों का पालन कराने की जिम्मेदारी होती है, वे खुद ही इसका उल्लंघन करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए मंगलवार को कहा कि जिन लोगों के कंधों पर इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी है, वही इसका उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करते समय कुछ लोगों के रोजगार की आड़ में अन्य नागरिकों के जीवन का अधिकार नहीं छीन सकते। मामले में बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा, प्रतिबंध के बावजूद शादी समारोह, धार्मिक आयोजन आदि में पटाखे चलाए जाते हैं। चुनाव जीतने पर भी आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया जाता है। इन्हें रोकने के लिए कानून मौजूद है, लेकिन उन्हें लागू भी करना है। जिनके पास अदालती आदेशों का पालन कराने की जिम्मेदारी होती है, वे खुद ही इसका उल्लंघन करते हैं। हमारे आदेशों का हर हाल में सच्ची भावना के साथ पालन होना चाहिए। पीठ ने कहा कि हमारा मुख्य फोकस निर्दोष नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार कायम रखने पर है। यदि हम पाएंगे कि ग्रीन पटाखे मौजूद हैं और विशेषज्ञों की समिति उन्हें मंजूरी देती है तो हम उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

इससे पहले सुनवाई के दौरान पटाखों के निर्माता संघ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएनएस नाडकर्णी ने कहा कि दिवाली चार नवंबर को है और वे चाहते हैं कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) पटाखों को लेकर एक निर्णय ले। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले पर फैसला करना चाहिए, क्योंकि पटाखा उद्योग में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। नाडकर्णी ने कहा कि जिन लोगों ने आदेश का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ अवमानना के मामले को सुना जाना चाहिए। लेकिन इस उद्योग से जुड़े लाखों लोगों की स्थिति पर भी गौर किया जाना चाहिए।

वहीं याचिकाकर्ता अर्जुन गोपाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि शीर्ष अदालत 2015 से अब तक कई निर्देश दे चुकी है, जिनमें कहा गया है कि पेसो सुरक्षित पाए जाने वाले पटाखों को ही अंतिम तौर पर मंजूरी देगा। लेकिन सरकार बेरियम नाइट्रेट से प्रतिबंध हटाने के लिए पेसो की अनदेखी कर रही है। अदालती आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। ई-कॉमर्स के जरिये पटाखे घरों तक पहुंचाएं जा रहे हैं। पीठ ने उन्हें बुधवार को सभी आदेशों को अलग से संकलन पेश करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि केवल लाइसेंसधारक विक्रेताओं के जरिये ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। साथ ही अदालत ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था।

‘हम अदालत में पटाखे नहीं फोड़ना चाहते’

अदालत में बहस के दौरान नाडकर्णी की तरफ से दलील दे रहे शंकरनारायण को रोकने पर पीठ ने मजाक में कहा, हम नहीं चाहते कि अदालत कक्ष के अंदर कोई पटाखा फूटे। हर किसी को बात कहने का मौका मिलेगा। हम भी पटाखों से डरता हूं। इस पर शंकरनारायण ने कहा, मीलॉर्ड, हम यकीन दिलाते हैं कि अदालत में कोई पटाखा नहीं फूटेगा, केवल काम होगा।

सरकार ने कहा- विशेषज्ञों ने दिए हैं ग्रीन पटाखे पर सुझाव
केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा कि मंत्रालय ने अक्टूबर 2020 में एक हलफनामा दायर किया था। यदि अदालत उसका संज्ञान लेती है तो उसमें सभी अंतरिम आवेदनों में कही गई बातें शामिल की गई हैं। भाटी ने कहा, सभी विशेषज्ञों ने एकमत होकर ग्रीन पटाखों के नियमन पर सुझाव दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमें रोजगार, बेरोजगारी और नागरिक के जीवन के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा। कुछ लोगों के रोजगार की आड़ में हम अन्य नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दे सकते।’

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कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देते हुए प्रिंस राज से कहा है कि जब भी पुलिस जांच के लिए उन्हें बुलाएगी उन्हें जांच में सहयोग करना पड़ेगा.

नई दिल्ली,
एलजेपी (लोक जनशक्ति पार्टी) सांसद प्रिंस राज को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज अपराधिक मामलों के निपटारे के लिए बनी राउज एवेन्यू कोर्ट ने एलजेपी सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देते हुए प्रिंस राज से कहा है कि जब भी पुलिस जांच के लिए उन्हें बुलाएगी उन्हें जांच में सहयोग करना पड़ेगा. इससे पहले रेप के आरोपी सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत अर्जी पर इसी राउज एवेन्यू कोर्ट के जज एमके नागपाल ने आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था.

हालांकि बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट के जज एमके नागपाल ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया था. फिर मामला जिला न्यायाधीश के समक्ष स्थानांतरित किया गया और दूसरे जज के सामने मामले की सुनवाई हुई. तब जाकर प्रिंस राज को राहत मिली है.

क्या है मामला?

सांसद प्रिंस राज (Prince Raj) के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी. ये एफआईआर 9 सितंबर को दर्ज की गई. एफआईआर में पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसका अश्लील वीडियो भी बनाया गया था और बाद में वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी गई. साथ ही उसे इस मामले की शिकायत ना करने के लिए धमकाया गया और उसपर दबाव बनाया गया.

..याद रहे प्रिंस राज पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान (Chirag Paswan) के चचेरे भाई हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पासवान के भतीजे हैं.

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