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नई दिल्ली: पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आगामी 10 अक्टूबर को आ सकता है. ऐसे में सरकार ने इसके लिए नियम आदि बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. बता दें कि प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए प्रस्तावित नए नियमों पर मंत्री समुंह की बैठक हुई. इस बैठक में पदोन्नति नियम 2002 और प्रस्तावित नवीन पदोन्नति नियम 2021 के प्रावधानों को लेकर चर्चा हुई. 

अजाक्स और सपाक्स का भी लिया जाएगा मत
सरकार पदोन्नति के प्रावधान तय करने से पहले विभिन्न कर्मचारी संगठनों का मत भी जानना चाहती है. यही वजह है कि मंत्री समूह कर्मचारी संगठनों अजाक्स (मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ) और सपाक्स (सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय संगठन) और अन्य संगठनों के लोगों से भी चर्चा करेगा. उनका पक्ष जानने के बाद ही नियम तय किए जाएंगे. 

गौरतलब है कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए तय की गई मंत्री समूह की बैठक में अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के पदोन्नत होने, रोस्टर का पालन सहित अन्य मुद्दों के वैधानिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया. बैठक के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रावधानों को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया.  

बता दें कि बीती 14 सितंबर को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई. इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता मनोज गोरकेला ने कोर्ट में पक्ष रखा. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है और सभी पक्षों को दो सप्ताह में अपनी लिखित जवाब कोर्ट में पेश करने को कहा है. माना जा रहा है कि आगामी 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट पदोन्नति में आरक्षण मामले में अपना अंतिम फैसला दे सकता है. बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2016 से पदोन्नति बंद हैं. जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से पदोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं. 

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पटना(विशेष संवाददाता)
पटना हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav 2021) में वीवीपैट के प्रयोग को लेकर दायर याचिका को निष्पादित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को चार सप्ताह में इस मामले पर फैसला लेने को कहा है. 

पटना हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav 2021) में वीवीपैट के प्रयोग को लेकर दायर याचिका को निष्पादित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को चार सप्ताह में इस मामले पर फैसला लेने को कहा है. 

मामले पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karole) एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने उमाशंकर साहनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया हैं.

दरअसल याचिकाकर्ता ने पंचायत चुनाव में ईवीएम के साथ-साथ वीवीपैट (Verifiable Paper Audit Trial System) के प्रयोग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

EVM के साथ VVPAT की मांग
याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक ईवीएम के साथ वीवीपैट सिस्टम का इस्तेमाल किये जाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये गए थे. लेकिन बिहार राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने पंचायत चुनाव में वीवीपैट के प्रयोग पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है. 

वहीं, याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि अगर पंचायत चुनाव में VVPAT का प्रयोग नहीं होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश का उल्लंघन होगा. जिस पर पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के सामने रखने को कहा है. जिस पर आयोग को चार सप्ताह के अंदर फैसला लेना होगा. इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि अगर वो आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं होता हैं, तो वो फिर कोर्ट के पास आ सकता है.

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सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कोरोना महामारी के चलते जान गंवाने वाले वकीलों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई थी. अदालत ने कहा कि वकीलों को अपवाद नहीं माना जा सकता. कोर्ट का ये फैसला मुआवजे की आस लगाए बैठे पीड़ित परिवारों के लिए झटके के समान है.

नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) महामारी में जान गंवाने वाले वकीलों (Lawyers) के परिजनों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है. सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की बात कही गई थी. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि 60 साल से कम आयु के ऐसे वकीलों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, जिनकी कोरोना या किसी अन्य वजह के चलते मृत्यु हुई है.

‘Lawyers कोई अपवाद नहीं’

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऐसा कोई भी निर्देश से इनकार करते हुए याचिका तत्काल प्रभाव से खारिज कर दी. कोर्ट ने पिछले दिनों दिए अपने आदेश में कहा कि वकीलों को अपवाद नहीं माना जा सकता. याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया था कि 60 से कम आयुवर्ग के ऐसे वकीलों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए जाएं, जिनकी कोरोना महामारी या किसी अन्य वजह से मौत हो गई है.  

Court ने नहीं मानी ये दलील

याचिका में तर्क दिया गया था कि वकीलों को कोरोना के खतरे के बावजूद काम करना पड़ा है. ऐसे में उनके निधन की स्थिति में पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. बता दें कि इससे पहले, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों से जुड़ी एक अन्य याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान हुईं सभी मौतों के लिए चिकित्सकीय उपेक्षा जिम्मेदार है.

इस पर विचार से किया था इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें महामारी के मुश्किल वक्त में ऑक्सीजन की कमी और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई थी. याचिका दीपक राज सिंह की ओर लगाई गई गई थी. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता से अपने सुझावों के साथ सक्षम अधिकारियों के पास जाने और अपनी बात रखने के लिए कहा था.

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नई दिल्ली ( विशेष संवाददाता)

सुप्रीम कोर्ट ने नीट कोटा मामले के उस याचिका पर शुक्रवार को नोटिस जारी किया है जिसमें  केंद्र द्वारा 29जुलाई 2021  की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत मेडिकल कोर्स के लिए ली जाने वाली नीट परीक्षा में अखिल भारतीय कोटा में 27% ओबीसी और 10% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण को लागू करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन सरकार के इस अधिसूचना से कईयों में नाराजगी है।

 एक याचिकाकर्ता  की ओर से पेश  वकील श्याम दीवान को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी आई चंद्रचूर और न्यायमूर्ति बी बी नाग रत्ना की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान याचिका को उस याचिका के तहत टैग किया जाएगा जो पहले से ही मसला से संबंधित दायर किया गया है। कोर्ट ने बीते 6 सितंबर को न्यायमूर्ति चंद्रचूर के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी और सी डब्ल्यू एस आरक्षण को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग रिट याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए 20 सितंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया  था।

एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विवेक सिंह के माध्यम से दायर की गई वर्तमान याचिका में कहा गया है कि अधिसूचना भारत संघ बनाम आर राजेश्वरन और अन्य (2003) 9 एससीसी 294 और भारत संघ बनाम के जयकुमार और अन्य (2008) 17 एससीसी 478 में शीर्ष न्यायालय के फैसले के सीधे उल्लंघन करती है। इसमें न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण की आवश्यकता अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर लागू नहीं होनी चाहिए।

. सुप्रीम कोर्ट याचिका में कहा गया है कि “50% इस अदालत द्वारा किसी भी प्रकृति की वरीयता के बिना केवल छात्रों को योग्यता के आधार पर सीटें प्रदान करने के लिए तैयार किया गया एक उपकरण है, जो डॉ प्रदीप जैन बनाम भारत संघ, यूओआई बनाम के जयकुमार, यूओआई बनाम आर राजेश्वरन के फैसले को पढ़ने से स्पष्ट है। यह स्पष्ट है कि संस्थागत वरीयता की कठिनाई को दूर करने के लिए और इस न्यायालय ने ऑल इंडिया कोटा के लिए पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में 50% सीटें आरक्षित करने का निर्देश दिया था, जो बिना किसी आरक्षण के होगा।”

सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर

डॉक्टरों ने अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि इससे उस पूरे उद्देश्य को भी विफल कर दिया जाएगा जिसके लिए इन सीटों को आरक्षित किया गया था। याचिका में कहा गया है कि ऑल इंडिया कोटा 35 साल से अस्तित्व में है और ऑल इंडिया कोटा सीटों पर ओबीसी आरक्षण का आवेदन मनमाना, अनुचित और जनहित के खिलाफ होगा। याचिका में भी कहा गया है, “अत्यधिक आरक्षण शिक्षा के न्यूनतम मानकों से समझौता करता है। सरकार शिक्षा के स्तर से समझौता नहीं कर सकती है या राष्ट्रीय हित के लिए विद्वानों की दक्षता को कम नहीं कर सकती है। राष्ट्र के व्यापक हित में किसी भी क्षेत्र में योग्यता और उत्कृष्टता को कम करना खतरनाक हो सकता है।

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