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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) पीजी सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा 2021 (नीट एसएस 2021) के पाठ्यक्रम में अंतिम समय में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

41 पीजी क्वालिफाइड डॉक्टरों की याचिका ने अंतिम क्षणों में अचानक हुए बदलावों को चुनौती देते हुए कहा कि ऐसा सामान्य चिकित्सा उम्मीदवारों के पक्ष में किया गया था।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, एनबीई और एनएमसी से जवाब मांगा और मामले को अगले सप्ताह सोमवार को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

याचिकाकर्ताओं ने पाठ्यक्रम में बदलाव की घोषणा करने वाले 31 अगस्त, 2021 के सूचना बुलेटिन को चुनौती दी थी।

अधिवक्ता जावेदुर रहमान के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों से जो पैटर्न बना हुआ है, उसके संदर्भ में इच्छुक सभी तैयारी कर रहे हैं, खासकर क्योंकि 2018 और 2019 में पहले के अवसरों पर जब पैटर्न / योजना में बदलाव किए जाने का प्रस्ताव था, तो बदले हुए पैटर्न / योजना परीक्षा से लगभग छह महीने पहले सार्वजनिक किया गया था।

याचिका में कहा गया है कि नीट-एसएस 2021 की तारीखों की घोषणा 23 जुलाई 2021 को की गई थी लेकिन बदले हुए पैटर्न को 31 अगस्त को एक महीने से अधिक समय बाद सार्वजनिक किया गया, जब 13 और 14 नवंबर 2021 को होने वाली NEET-SS, 2021 की परीक्षा में केवल 2 महीने बचे थे।

याचिका में कहा गया है कि यह इस निर्णय में निहित स्पष्ट मनमानी को दर्शाता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार, सभी प्रश्न सामान्य चिकित्सा से होंगे।

दीवान ने कहा, “ऐसे प्रश्न थे जो उस अभ्यास पर आधारित थे जो हमने क्रिटिकल केयर में किया था। अब उन्होंने इसे पूरी तरह से बदल दिया है। कोई संकेत नहीं था कि पैटर्न में कोई बदलाव होने वाला है।”

2018 में 40 फीसदी सवाल जनरल मेडिसिन से और 60 फीसदी सुपर स्पेशियलिटी से थे।

उन्होंने कहा, “यह एक स्नातकोत्तर परीक्षा है और 60 प्रतिशत विशेष प्रश्न एक महान स्तर के थे। (अब संशोधित पाठ्यक्रम के बाद) सामान्य चिकित्सा के लिए लाभ बहुत बड़ा है क्योंकि सौ प्रतिशत प्रश्न वहीं से हैं।”

कोर्ट ने अपने आदेश में इसे नोट करते हुए कहा,

“यह कहा गया है कि नए पैटर्न में सामान्य चिकित्सा के क्षेत्र से 100% प्रश्न होंगे जो सामान्य चिकित्सा में छात्रों के लिए फायदेमंद होंगे। नोटिस जारी करें।”

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एक संस्था द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कि है याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।सोमवार को विकलांग व्यक्तियों के लिए COVID-19 के खिलाफ घर-घर, प्राथमिकता वाले टीकाकरण की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने ऐसा करने को कहा है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी मदद मांगी।

कोर्ट ने आदेश दिया, “चूंकि याचिका विकलांगों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। हम भारत संघ को नोटिस जारी करते हैं। हम विद्वान एसजी तुषार मेहता से अनुरोध करेंगे कि वे उठाए गए कदमों और याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में हमारी सहायता करें। इसे 2 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।”

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सभी राज्यों को भी नोटिस जारी करने का अनुरोध किया लेकिन कोर्ट ने फिलहाल के अनुरोध को ठुकरा दिया।

बेंच ने टिप्पणी की, “अगर हम राज्यों को नोटिस जारी करते हैं, तो इसमें 2 महीने लगेंगे। आइए पहले देखें कि केंद्र क्या करता है”।

एनजीओ इवारा फाउंडेशन की याचिका में कहा गया है कि स्वच्छता उपायों का पालन करने, सामाजिक दूरी के मानदंडों को लागू करने, अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों आदि के कारण होने वाली कठिनाइयों के कारण विकलांग व्यक्तियों को कोविड -19 के अनुबंध का अधिक खतरा होता है।

अधिवक्ता शशांक सिंह के माध्यम से दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि एक विशेष टीकाकरण केंद्र के रूप में नियुक्ति का समय निर्धारित करना एक उच्च तकनीकी प्रक्रिया है और विकलांग व्यक्तियों को टीकाकरण कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

याचिका में कहा गया है, इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में तालाबंदी के बीच टीकाकरण केंद्रों का दौरा करना भी ऐसे व्यक्तियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

याचिका में कहा गया है, “विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 3 में कहा गया है कि उपयुक्त सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित आवास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।”

इसलिए याचिका में विकलांग व्यक्तियों और उनकी देखभाल करने वालों को उनके आवास पर कोविड -19 के खिलाफ टीकाकरण की व्यवस्था करने की मांग की गई।

याचिका में टीकाकरण के समय निर्धारित करने में ऐसे व्यक्तियों को वरीयता देने की भी मांग की गई है।

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नईदिल्ली:( विशेष प्रतिनिधि)

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला करते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति आरोपी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अपराध किया है, तो ऐसे मामलों में अदालतें लापरवाह तरीके अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। 

शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतें ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल तभी कर सकती हैं, जब उसके खिलाफ पर्याप्त और पुख्ता सबूत हों।  

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 319 के तहत जब किसी अपराध की जांच या मुकदमे के दौरान सबूतों से यह लगता है कि मामले में आरोपी नहीं बनाए गए किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो अदालत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है।

न्यायमूर्ति के एम जोसफ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक और मामला है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी नए व्यक्ति के खिलाफ समन जारी करके उसे इस अदालत में लाया गया है। 

पीठ ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त और पुख्ता सबूत हों, तभी धारा 319 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने रमेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते समय यह टिप्पणी की। श्रीवास्तव के ड्राइवर का शव 2015 में मिला था। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया और अदालत में बयान दिया है कि श्रीवास्तव को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन उसने अपने दोस्तों की मदद से उसके पति की हत्या कर दी।

निचली अदालत ने मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर श्रीवास्तव को आरोपी के रूप में तलब किया था। श्रीवास्तव ने तब निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट में उसकी याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद उसने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने श्रीवास्तव की अपील को स्वीकार कर लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले व एक आरोपी के रूप में उसे तलब करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।

पीठ ने कहा कि सत्र न्यायाधीश 30 सितंबर, 2021 को इस मामले की सुनवाई करेंगे। उक्त दिन सभी पक्षकार मौजूद रहेंगे। इसके बाद अदालत हरदीप सिंह मामले (2014 के फैसले) में इस अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित करेगी। 

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धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 23 सितंबर को सीबीआई के जोनल डायरेक्टर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सीबीआई हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट दे रही है, लेकिन उसमें कुछ भी नया नहीं है। हर बार स्टीरियो टाइप रिपोर्ट दायर कर रही है। यह संतोषजनक नहीं है। न्यायिक अधिकारी की हत्या हुई है। हमें परिणाम चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियां बता रहीं हैं कि दिनदहाड़े एक न्यायिक अधिकारी की हत्या की गई है। सीबीआई अभी भी सिर्फ दो लोगों से आगे नहीं बढ़ सकी है। ऑटो चालक ने धक्का मारकर जज की हत्या क्यों की? यह राज अभी तक हल क्यों नहीं हो सका है? कोर्ट ने कहा कि यह पहला मामला है जिसमें ऑटो को हत्या के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है, ताकि जांच एजेंसियां उलझ जाएं। सीसीटीवी फुटेज देखने से यह साफ होता है कि ऑटो वाले ने जानबूझकर जज को धक्का मारा है।

कोर्ट ने कहा कि हमें जांच पर भरोसा है। उसके प्रोफेशनल तरीके के जांच पर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई अहम जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर जज की हत्या के पीछे मकसद क्या है और षड्यंत्र किसने किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही हाईकोर्ट इस मामले के हर सप्ताह समीक्षा कर रही है, लेकिन अभी तक सीबीआई मामले से जुड़ी कोई अहम जानकारी नहीं दे पाई है।

सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई पर टिप्पणी कर चुकी 
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह हर हफ्ते जांच स्थिति हाईकोर्ट के समक्ष रखें, ताकि पता चल सके कि जांच कहां तक पहुंची है। पिछली सुनवाई के दौरान भी देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने सीबीआई और जांच एजेंसी को लेकर सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि जजों की शिकायत के मामलें जांच एजेंसी मदद नहीं कर रही है।

मार्निंग वॉक के दौरान हुई थी हत्या
इससे पहले 28 जुलाई को धनबाद में जिला जज उत्तम कुमार की हत्या कर दी गई थी। यह वारदात उस समय हुई जब वह सुबह मार्निंग वॉक के लिए निकले थे। तभी एक ऑटोरिक्शा वाले ने उन्हें कुचल दिया। पहले इस मामले को महज एक दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि एक ऑटोरिक्शा ने जानबूझ कर जज को टक्कर मारी थी।

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नई दिल्ली।

कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए भड़काना एक मानसिक और सीधे मदद देने की प्रक्रिया है। आरोपी द्वारा किए काम का इरादा व्यक्ति को आत्महत्या की ओर धकेलने वाला होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी को आत्महत्या के लिए भड़काना एक मानसिक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना या सक्रिय मदद देना ही भड़काना माना जा सकता है। एक महिला पर आत्महत्या के लिए भड़काने और एससी-एसटी एक्ट में की जा रही कानूनी कार्रवाई व गैर जमानती वारंट खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही।

जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने में सीधी मदद न दी जाए या कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो आरोपी को आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसावे का दोषी नहीं माना जा सकता।

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बिहार के शिक्षामंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज एक घूसखोर बीईओ को सस्पेंड कर दिया। बीईओ ने एक अभ्यर्थी से आठ लाख रुपए टीचर बनाने के लिए घूस मांगे थे।

पटना। बिहार में शिक्षक नियोजन में धांधली करने वाले BEO को सस्पेंड कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने खुद यह कार्रवाई करते हुए BEO को निलंबित किया है. शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि बीते दिनों BEO द्वारा शिक्षक नियोजन के लिए 8 लाख रुपये मांगने वाला ऑडियो वायरल होने के बाद विभाग ने जांच के आदेश दिए थे. जांच में दोषी पाए जाने के बाद BEO पर बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है.

आपको बता दें कि दो दिन पहले बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सूर्य नारायण यादव का एक ऑडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें BEO ने शिक्षक अभ्यर्थी से टीचर बनाने के बदले 8 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी. वायरल ऑडियो में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सूर्य नारायण यादव गुड्डु नाम के एक शख्स से बात कर रहे थे और नियोजन के नाम पर 5 की जगह 8 लाख की मांग कर रहे थे.

इतना ही नहीं वायरल ऑडियो में मुरलीगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सूर्य नारायण यादव किसी गुड्डु नाम के एक शख्स को बता रहे थे कि घूस में ली जाने वाली राशि ऊपर तक पहुंचाई जाती है. नियोजन कार्य में लगे शिक्षक तक को उसके हैसियत के आधार पर कमीशन दिया जाता है. बीईओ ने कहा था कि वो अकेले ही नहीं हैं. मुरलीगंज के बीडीओ अनिल कुमार का भी इसमें हिस्सा है. बीईओ ने अपनी पहुंच सीएम आफिस तक होने की बात कही थी.

शिक्षामंत्री ने कहा कि ऐसे बीईओ के कारण विभाग की प्रतिष्ठा कम होती है। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे घूसखोर अधिकारियों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार किसी कीमत पर शिक्षक बहाली में भ्रष्टाचार बरदास्त नहीं करेगी।

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पटना :यूपीके सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adiyanath) एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. दरअसल, इस बार मुजफ्फरपुर जिले के एक कोर्ट (Muzaffarpur Court) में उनके खिलाफ पिछले दिनों शिकायत दर्ज कराई गई है.

इसमें एक धर्म विशेष के भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है, जहां मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए व्यवहार न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया है.

सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर विवाद
मामले में परिवादी ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना करते हुए सीएम योगी ने एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए कहां कि पूर्व की सरकार में अब्बाजान कहने वाले लोग गरीबों का राशन हजम कर लेते थे, लेकिन अब उनके राज्य में यह बंद हो गया है. शिकायत करने वाले सूबे के एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे सीएम का यह बयान देश को तोड़ने वाला है.

‘धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हुई’
याचिका कर्ता ने साथ ही कहा कि इससे एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हुई है, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में सीएम के खिलाफ धारा 295,295 (क)296,और 511 के तहत परिवाद दर्ज कराया है. मामले की अगली सुनवाई की तिथि कोर्ट ने 21 सितम्बर को निर्धारित की गई है.

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डीएम राजशेखर ने जिला परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका भी दायर की है। इससे पहले जून में उनकी पत्नी सितारा ने डीएम के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज के गंभीर आरोप लगाए, मुजफ्फरपुर के सिटी थाने में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था।

शिवहर
उत्तरी बिहार के शिवहर जिले के जिलाधिकारी ने शुक्रवार को अपनी पत्नी और सास के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। शिवहर के डीएम सज्जन राजशेखर ने अपनी पत्नी सितारा जीएसएस और सास भारती वेंकटेशन पर रंगदारी और मानहानि समेत सात गंभीर आरोप लगाए हैं। एफआईआर जिले के सिटी थाने में दर्ज कराई गई है।

डीएम सज्जन राजशेखर ने दायर की है तलाक की याचिका

डीएम राजशेखर ने जिला परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका भी दायर की है। इससे पहले जून में सितारा ने डीएम के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज के गंभीर आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर के सिटी थाने में राजशेखर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था। राजशेखर ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी और सास-ससुर उनसे रंगदारी वसूलने के अलावा मानसिक दबाव भी बना रहे हैं।

पूरा मामला क्या है जानिए
राजशेखर ने अपने ऊपर लगे घरेलू हिंसा और दहेज के आरोप को भी पूरी तरह निराधार बताया। इस बीच सितारा ने कहा कि वह तलाक के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘हमने 4 सितंबर, 2017 को चेन्नई में शादी की और हमारी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी राजशेखर के साथ रह रही है, जबकि मेरा बेटा मेरे साथ रहता है। उन्होंने मेरे और मेरे बेटे के भरण-पोषण के लिए कोई पैसा नहीं दिया।’

डीएम की पत्नी ने भी दर्ज कराई है FIR, लगाए हैं ये आरोप
इससे पहले पुलिस को दिए गए अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में डीएम की पत्नी ने बताया कि उनके पति दहेज के लिए उनको प्रताड़ित और उनके साथ मारपीट करते हैं। इतनी ही नहीं, तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर उनके पति उन्हें पागल करने में लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक मार्च को उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। उनकी 2 साल की बेटी को उनसे अलग कर दिया गया।

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चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार सितंबर को एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए एक साथ 68 नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी। 

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने देश में एक साथ आठ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ऐसा पहली बार है जब कॉलेजियम ने एक साथ इतने चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दी हो। इसके अलावा कॉलेजियम ने करीब दो दर्जन हाईकोर्ट के जजों के तबादले को भी अपनी मंजूरी दे दी है। 

चीफ जस्टिस एन वी रमन की अध्यक्षता वाले तीन जजों के कॉलेजियम ने ये फैसला लिया। इसके साथ ही विभिन्न हाईकोर्ट के चार मुख्य न्यायधीशों का भी तबादला किया। इस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस यू यू ललित और ए एम खानविलकर भी हैं। 

जजों की नियुक्ति और तबादले का फैसला एक मैराथन मीटिंग के बाद लिया गया। इस संबंध में बैठक गुरुवार और आज हुई। सूत्रों के मुताबिक कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल का तबादला इलाहाबाद हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हुआ है। 
 
त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अकिल कुरैशी का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट के लिए हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, गुजरात और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को भी नए चीफ जस्टिस मिलेंगे। 

जजों की कमी से जूझ रहे हाईकोर्ट 
बता दें, देश के कई हाईकोर्ट जजों की कमी से जूझ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वीकृत 160 जजों के मुकाबले अभी केवल 93 जजों से काम चल रहा है। देशभर के हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पद भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को इलाहाबाद के 16 सहित 12 हाईकोर्ट के लिए 68 जजों को नियुक्त करने के लिए नाम भेजे थे। इससे इलाहाबाद, राजस्थान और कोलकता समेत इन सभी 12 हाईकोर्ट में रिक्त पदों के कारण बड़ी संख्या में लंबित हो रहे मुकदमों की परेशानी दूर हो पाएगी।

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पति या पत्नी के खिलाफ लगातार आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का कहना है कि ऐसा करना तलाक (Divorce) का आधार बन सकता है.

तमिलनाडु के जोड़े की सुनवाई कर रही थी कोर्ट

पत्नी ने पति के खिलाफ कई केस दर्ज करवाए

लगातार मुकदमेबाजी तलाक का आधार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तलाक (Divorce) के एक मामले में सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर पति की बेइज्जती करना मानसिक क्रूरता है. ऐसा करना तलाक का आधार (Grounds of Divorce) हो सकता है. 

तमिलनाडु के जोड़े की सुनवाई कर रही थी कोर्ट

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ में तमिलनाडु (Tamil Nadu) के एक जोड़े की सुनवाई हो रही थी. पति ने कहा कि उन दोनों की शादी वर्ष 2002 में हुई थी. हालांकि पत्नी को ये लगता था कि शादी के लिए पैरेंट ने उसकी सहमति नहीं ली. इसलिए वह शादी के तुरंत बाद मंडप से उठकर चली गई थी. 

पत्नी ने पति के खिलाफ कई केस दर्ज करवाए

पति ने कहा कि शादी के कुछ महीने बाद पत्नी ने उसके खिलाफ कई मामले दर्ज करवाए. उसके ऑफिस में भी कई पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की. इसके बाद पति ने पत्नी से तलाक (Divorce) की मांग की. ट्रायल कोर्ट से पहले पति को तलाक मिल गया. इसके बाद पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि तलाक की डिक्री देने के अधिकार क्षेत्र में कमी थी. वहां पर तलाक खारिज कर दिया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया. 

लगातार मुकदमेबाजी तलाक का आधार

दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद खंडपीठ (Supreme Court) ने कहा कि ऐसा लगता है कि शादी शुरूआती दौर में ही समाप्त हो गई थी. दोनों पक्षों की ओर से समाधान खोजने के प्रयास सफल नहीं हुए. कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी के खिलाफ लगातार आरोप और मुकदमेबाजी क्रूरता के समान है और यह तलाक (Divorce) का आधार होगा. 

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