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काम का बोझ कहें या फिर तनाव ,लोग अपनी जिंदगी को समझ नहीं पा रहें हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में तैनात आरएसी (RAC) के एक जवान ने खुद को अपनी सर्विस हथियार से गोली मारकर पिछ्ले दिनों ( आत्महत्याSली. मृतक जवान हाई कोर्ट कैंपस इलाके में ड्यूटी कर रहा था. इसी बीच उसने अपनी इंसास सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली. पुलिस अधिकारी के मुताबिक मृतक की पहचान 30 साल के कांस्टेबल टिंकू राम के रुप में हुई है. वहीं, टिंकू अलवर (Alwar) का रहने वाला था. पुलिस को शुरुआती जांच में मौके से सुसाइड नोट मिलने की आशंका है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है.

दरअसल, ये हादसा राजधानी दिल्ली की हाई कोर्ट कैंपस में हुआ. पुलिस अधिकारी के अनुसार हाई कोर्ट कैंपस में पैरामिलेट्री जवान ने अपनी इंसास राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. वहीं, इस घटना के दौरान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत कई जज फिजिकल रूप से वहां पर मौजूद थे. युवक की पहचान टिंकू राम के रूप में हुई है. मृतक युवक आज सुबह ही करीब साढ़े नौ बजे वह ड्यूटी पर आया था. उनका ड्यूटी प्वाइंट हाई कोर्ट गेट नंबर 3 के पास था.

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पटना: महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति होगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पुलिस मुख्यालय से भागलपुर सहित सभी जिलों को पत्र लिखा है। 

मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष उपाय करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को ओम प्रकाश कुमार बना बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में पारित न्यायिक आदेश में सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के उपाय करने को कहा है। 

सभी जिलों को भेजे पत्र में पुलिस मुख्यालय से डीआईजी (कार्मिक) ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला कॉलेज, बालिका विद्यालय, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सिनेमाघर, सार्वजनिक वाहन, धार्मिक स्थलों के अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थानों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाये। 

यह भी कहा गया है कि महिला अपराध के दृष्टिकोण से सुभेद्य स्थलों पर संबंधित थानों व अन्य पुलिस पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर और बेसिक फोन नंबर होर्डिंग्स, पम्फलेट और बुकलेट के माध्यम से प्रचारित, प्रसारित और वितरित करें। 

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नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद शादी समारोह, धार्मिक आयोजन आदि में पटाखे चलाए जाते हैं। चुनाव जीतने पर भी आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया जाता है। इन्हें रोकने के लिए कानून मौजूद है, लेकिन उन्हें लागू भी करना है। जिनके पास अदालती आदेशों का पालन कराने की जिम्मेदारी होती है, वे खुद ही इसका उल्लंघन करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए मंगलवार को कहा कि जिन लोगों के कंधों पर इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी है, वही इसका उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करते समय कुछ लोगों के रोजगार की आड़ में अन्य नागरिकों के जीवन का अधिकार नहीं छीन सकते। मामले में बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा, प्रतिबंध के बावजूद शादी समारोह, धार्मिक आयोजन आदि में पटाखे चलाए जाते हैं। चुनाव जीतने पर भी आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया जाता है। इन्हें रोकने के लिए कानून मौजूद है, लेकिन उन्हें लागू भी करना है। जिनके पास अदालती आदेशों का पालन कराने की जिम्मेदारी होती है, वे खुद ही इसका उल्लंघन करते हैं। हमारे आदेशों का हर हाल में सच्ची भावना के साथ पालन होना चाहिए। पीठ ने कहा कि हमारा मुख्य फोकस निर्दोष नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार कायम रखने पर है। यदि हम पाएंगे कि ग्रीन पटाखे मौजूद हैं और विशेषज्ञों की समिति उन्हें मंजूरी देती है तो हम उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

इससे पहले सुनवाई के दौरान पटाखों के निर्माता संघ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएनएस नाडकर्णी ने कहा कि दिवाली चार नवंबर को है और वे चाहते हैं कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) पटाखों को लेकर एक निर्णय ले। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले पर फैसला करना चाहिए, क्योंकि पटाखा उद्योग में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। नाडकर्णी ने कहा कि जिन लोगों ने आदेश का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ अवमानना के मामले को सुना जाना चाहिए। लेकिन इस उद्योग से जुड़े लाखों लोगों की स्थिति पर भी गौर किया जाना चाहिए।

वहीं याचिकाकर्ता अर्जुन गोपाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि शीर्ष अदालत 2015 से अब तक कई निर्देश दे चुकी है, जिनमें कहा गया है कि पेसो सुरक्षित पाए जाने वाले पटाखों को ही अंतिम तौर पर मंजूरी देगा। लेकिन सरकार बेरियम नाइट्रेट से प्रतिबंध हटाने के लिए पेसो की अनदेखी कर रही है। अदालती आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। ई-कॉमर्स के जरिये पटाखे घरों तक पहुंचाएं जा रहे हैं। पीठ ने उन्हें बुधवार को सभी आदेशों को अलग से संकलन पेश करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि केवल लाइसेंसधारक विक्रेताओं के जरिये ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। साथ ही अदालत ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था।

‘हम अदालत में पटाखे नहीं फोड़ना चाहते’

अदालत में बहस के दौरान नाडकर्णी की तरफ से दलील दे रहे शंकरनारायण को रोकने पर पीठ ने मजाक में कहा, हम नहीं चाहते कि अदालत कक्ष के अंदर कोई पटाखा फूटे। हर किसी को बात कहने का मौका मिलेगा। हम भी पटाखों से डरता हूं। इस पर शंकरनारायण ने कहा, मीलॉर्ड, हम यकीन दिलाते हैं कि अदालत में कोई पटाखा नहीं फूटेगा, केवल काम होगा।

सरकार ने कहा- विशेषज्ञों ने दिए हैं ग्रीन पटाखे पर सुझाव
केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा कि मंत्रालय ने अक्टूबर 2020 में एक हलफनामा दायर किया था। यदि अदालत उसका संज्ञान लेती है तो उसमें सभी अंतरिम आवेदनों में कही गई बातें शामिल की गई हैं। भाटी ने कहा, सभी विशेषज्ञों ने एकमत होकर ग्रीन पटाखों के नियमन पर सुझाव दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमें रोजगार, बेरोजगारी और नागरिक के जीवन के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा। कुछ लोगों के रोजगार की आड़ में हम अन्य नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दे सकते।’

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कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देते हुए प्रिंस राज से कहा है कि जब भी पुलिस जांच के लिए उन्हें बुलाएगी उन्हें जांच में सहयोग करना पड़ेगा.

नई दिल्ली,
एलजेपी (लोक जनशक्ति पार्टी) सांसद प्रिंस राज को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज अपराधिक मामलों के निपटारे के लिए बनी राउज एवेन्यू कोर्ट ने एलजेपी सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देते हुए प्रिंस राज से कहा है कि जब भी पुलिस जांच के लिए उन्हें बुलाएगी उन्हें जांच में सहयोग करना पड़ेगा. इससे पहले रेप के आरोपी सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत अर्जी पर इसी राउज एवेन्यू कोर्ट के जज एमके नागपाल ने आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था.

हालांकि बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट के जज एमके नागपाल ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया था. फिर मामला जिला न्यायाधीश के समक्ष स्थानांतरित किया गया और दूसरे जज के सामने मामले की सुनवाई हुई. तब जाकर प्रिंस राज को राहत मिली है.

क्या है मामला?

सांसद प्रिंस राज (Prince Raj) के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी. ये एफआईआर 9 सितंबर को दर्ज की गई. एफआईआर में पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसका अश्लील वीडियो भी बनाया गया था और बाद में वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी गई. साथ ही उसे इस मामले की शिकायत ना करने के लिए धमकाया गया और उसपर दबाव बनाया गया.

..याद रहे प्रिंस राज पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान (Chirag Paswan) के चचेरे भाई हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पासवान के भतीजे हैं.

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रांची। धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मौत के मामले में गुरुवार को सीबीआई ने बड़ा खुलासा करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि जज की हत्या की गई है। उन्हें जानबूझ कर ऑटो से टक्कर मारी गयी थी। सीबीआई फुटेज के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। जल्द ही षडयंत्र करने वालों तक सीबीआई पहुंच जाएगी।

सीबीआई के संयुक्त निदेशक ने कहा कि पकड़े गए दो आरोपियों में से एक प्रोफेशनल मोबाइल चोर है। वह जांच एजेंसी को हर बार नई कहानी बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीबीआई के 20 ऑफिसर उससे कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं। अब बिल्कुल साफ हो गया है कि जज को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी। इसकी साजिश करने वालों तक जल्द सीबीआई पहुंच जाएगी।

सीबीआई के संयुक्त निदेशक शरल अग्रवाल ने जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। इस पर चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सीबीआई को अगले सप्ताह प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जज की हत्या हुई है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद न्यायिक अधिकारियों का मनोबल काफी गिरा है। सीबीआई जल्द इस मामले का खुलासा करे।

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सुप्रीम  कोर्ट कॉलेजियम ने 23 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में पटना उच्च न्यायालय में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है:

1. श्री खातिम रजा,
2. श्री संदीप कुमार,
3. डॉ अंशुमान पांडे,
4. श्री पूर्णेंदु सिंह,
5. श्री सत्यव्रत वर्मा, और
6. श्री राजेश कुमार वर्मा।

पटना उच्च न्यायालय में कुल 53 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है – 40 स्थायी न्यायाधीश और 13 अतिरिक्त न्यायाधीश है।

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नई दिल्‍ली. नए श्रम कानूनों (labour code law) को 1 अक्टूबर 2021 से लागू करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है. मोदी सरकार जल्द से जल्द श्रम संहिताओं (Labour Codes) को लागू करना तो चाहती है, लेकिन यह वित्त वर्ष 2021-22 में लागू होने की उम्मीद कम ही है. इसका कारण राज्यों की ओर से नियमों का मसौदा (Draft Rules) बनाने में देरी को बताया जा रहा है. साथ ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों (UP Assembly Elections 2022) को भी इसके लागू होने में देरी का बड़ा कारण माने जा रहे हैं.

नया कानून लागू होने से घट जाएगी टेक होम सैलरी नए श्रम कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन (Salary Decrease) घट जाएगा. वहीं, कंपनियों को ऊंचे पीएफ दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा. नए ड्राफ्ट रूल्‍स के मुताबिक, बेसिक सैलरी (Basic Salary) कुल वेतन की 50 फीसदी या ज्‍यादा होनी चाहिए. इससे ज्यादातर कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा. बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी (PF & Gratuity) के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा. बता दें कि इसमें जाने वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में तय किया जाता है. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की टेक होम सैलरी (Take home Salary) घट जाएगी. हालांकि, रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा.

फिलहाल नहीं बढ़ेंगे कर्मचारियों के काम के घंटे नए मसौदा कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों (Maximum Working Hours) को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव रखा गया है. हालांकि, लेबर यूनियन इसका विरोध कर रही हैं. कोड के ड्राफ्ट रूल्‍स में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त काम को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम (Overtime) में शामिल करने का प्रावधान है. मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम नहीं माना जाता है. वहीं, कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का आराम देना होगा. बता दें कि संसद इन चार संहिताओं को पारित कर चुकी है, लेकिन केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं, नियमों को अधिसूचित करना जरूरी है. ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होने थे, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इन्हें टाल दिया गया.

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PATNA : जासूसी कांड में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पेगासस जासूसी प्रकरण की जांच के लिए वह तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर रहा है और इस संबंध में फैसला अगले हफ्ते दे दिया जाएगा।

केंद्र ने भी पेशकश की थी:मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम अगले सप्ताह तक तकनीकी विशेषज्ञ दल के सदस्यों के नाम तय कर लेंगे और फिर अपना आदेश देंगे। अदालत की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने जासूसी करने की शिकायतों की जांच करने के लिए खुद विशेषज्ञ समिति गठित करने की पेशकश की थी। केंद्र ने यह भी कहा था कि अदालत चाहे तो समिति की निगरानी कर सकती है।

कुछ सदस्यों का समिति में शामिल होने से इनकार :मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इस हफ्ते आदेश देना चाहते थे लेकिन इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि सर्वोच्च अदालत जिन लोगों को तकनीकी समिति का सदस्य बनाना चाहती थी उनमें से कुछ ने इसका हिस्सा बनने में ‘निजी मुश्किलें’ जताई हैं। इसलिए समिति गठित करने में देरी हुई। हम अगले हफ्ते तक तकनीकी विशेषज्ञ दल के सदस्यों के नाम तय कर पाएंगे और फिर अपना आदेश देंगे। पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील सी यू सिंह से कहा कि आदेश अगले हफ्ते पारित किया जाएगा।

फौन हैक करने के आरोप: मुख्य न्यायाधीश ने सिंह को बताया कि वह उन्हें यह बता रहे हैं क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पिछले कुछ दिनों से अदालतों में नहीं आ रहे हैं। इस पर सिंह ने पीठ को बताया कि मैं सिब्बल को सूचित कर दूंगा। गौरतलब है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर कुछ प्रतिष्ठित भारतीयों के फोन हैक कर कथित तौर पर जासूसी की गई।

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BIHARSHARIF माखन चोरी बाल लीला तो मिठाई चोरी अपराध कैसे : ननिहाल आए 15 वर्षीय किशोर के विरुद्ध मिठाई व मोबाइल चोरी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने किशोर को रिहा कर दिया। किशोर की दर्द भरी दास्तां सुनकर जज ने न सिर्फ रिहाई दी, बल्कि आरा की जिला बाल संरक्षण इकाई को बच्चे का उचित मूल्यांकन करते हुए देखभाल योजना से लाभ दिलाकर अपराध से रोकने का निर्देश दिया है।

महज 15 दिनों में इस मामले की सुनवाई पूरी की गयी। मिठाई चोरी पर जज ने कहा-माखन चोरी बाल लीला तो मिठाई चोरी अपराध कैसे। मामले की एफआईआर करने वाले हरनौत प्रखंड के चेरो थानाध्यक्ष को चेताते हुए कहा कि छोटे-मोटे अपराध में किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से बचें। उसे समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने केस दर्ज कराने वाली महिला को भी बच्चों के प्रति सहिष्णु व सहनशील बनने की नसीहत दी।

कहा-अगर उसका अपना बेटा मिठाई, मोबाइल या पैसे चुराता ती तो क्या पुलिस को सौंप देती या उसे समझाती। आरोपित किशोर भोजपुर जिले के आरा का रहने वाला है। घटना के समय ननिहाल हरनौत क्षेत्र के एक गांव आया हुआ था। गुरुवार को किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने मामले की सुनवाई करते हुए किशोर से पूरे मामले की पूछताछ की।

इस दौरान किशोर काफी डरा एवं सहमा हुआ था। जब उसे समझाया गया, तो वह फफक-फफक कर रोने लगा। रोते हुए अपने परिवार की स्थिति बयां की।

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NEW DELHI : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा-नहीं कराएंगे जातीय गणना, यह हमारा सोचा-समझा फैसला : 2021 में जनगणना में जातीय गणना नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हलफनामे में अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र ने कहा है कि जातीय गणना न कराना उसका सुविचारित फैसला है। 2021 की जनगणना में पहले की तरह अनुसूचित जाति- जन जाति के अलावा कोई जाति आधारित गणना नहीं होगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि पिछड़ी जातियों की गणना प्रशासकीय दृष्टिकोण से कठिन है। इसमें पूर्णता और शुद्धता सुनिश्चित करना मुश्किल है। केंद्र ने यह हलफनामा महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका के जवाब में दिया है जिसमें 2011-2013 में हुई पिछड़ी जातियों की गणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने अदालत से यह भी मांग की है कि यदि केंद्र 2011 के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करता है, तो राज्य सरकार को महाराष्ट्र में ओबीसी के आंकड़े एकत्रित करने की अनुमति दी जाए।

बिहार से भी उठी है जोरदार मांग
राज्य में सत्ता पक्ष व विपक्ष ने 2021 की जनगणना में जातीय गणना कराने की जोरदार मांग की है। राज्य विधानसभा से दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से भी अपनी बात कह चुका है।

कोर्ट कोई आदेश न दे… यह नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप

जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अधियाचना की है कि वह केंद्र सरकार को 2011 में हुई सामाजिक-आर्थिक व जातिगत गणना के कच्चे आंकड़ों को ही जारी करने व 2020 में ग्रामीण इलाकों में समाजार्थिक गणना कराने का निर्देश दे। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर यदि सर्वोच्च अदालत जनगणना विभाग को कोई निर्देश देती है तो यह नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप होगा। यहां बता दें कि 7 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में उन बिन्दुओं को सार्वजनिक कर दिया है जिनके बारे में 2021 की जनगणना के दौरान आंकड़े एकत्रित किए जाने हैं। इस अधिसूचना में अनुसूचित जाति-जनजाति की गणना का बिंदू शामिल है, लेकिन इसमें जातीय गणना का कोई संदर्भ नहीं है। केंद्र ने हलफनामे में यह भी कहा है कि जातीय गणना के आंकड़ों में विसंगतियां किस कदर पैदा होती हैं वह 2011 में हुए सामाजिक-आर्थिक जातिगत गणना से प्रमाणित हो चुका है।

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